एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए नियमों के उल्लंघन के मामले में ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए निलंबित किए गए निर्वाचन आयोग के महा पर्यवेक्षक को वापस कर्नाटक भेज दिया गया है. वह कर्नाटक कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. आयोग ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ओडिशा के संबलपुर में अपने महा पर्यवेक्षक को पिछले सप्ताह निलंबित कर दिया था. आयोग का निर्देश है कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों की जांच ना की जाए. मोहम्मद मोहसिन ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री के काफिले में कुछ सामान की जांच करने की कोशिश की थी.
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पीएम मोदी ने बीते मंगलवार को संबलपुर में एक रैली को संबोधित किया था. निर्वाचन आयोग ने इस घटना के बाद एक आदेश जारी कर कहा था कि संबलपुर के महा पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों का उल्लंघन किया. वहीं, सूत्र के अनुसार नियम है कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को जांच से छूट मिलेगी. एक पर्यवेक्षक होने के नाते उन्हें इस निर्देश की जानकारी होनी चाहिए थी. निलंबन का कारण ड्यूटी में लापरवाही है. घटना के बाद उन्हें संबलपुर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया. अब उन्हें कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबद्ध कर दिया गया है. एक प्रवक्ता ने बताया कि वह अभी निलंबित रहेंगे. निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रधानमंत्री समेत एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को छूट देने का आदेश अप्रैल 2014 में जारी किया गया.
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निर्वाचन अयाोग ने जिलाधीश और उप पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मोहसिन के खिलाफ कार्रवाई की. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हेलीकॉप्टर की कथित रूप से जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के जनरल पर्यवेक्षक को बीते बुधवार को निलंबित कर दिया था. आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि कर्नाटक कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने एसपीजी सुरक्षा से जुड़े निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया.ओडिशा के सम्बलपुर में कथित तौर पर उन्होंने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की थी.
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जिला कलेक्टर और पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने सम्बलपुर के जनरल पर्यवेक्षक को घटना के एक दिन बाद निलंबित कर दिया गया था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सम्बलपुर में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करना निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत नहीं था. एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को ऐसी जांच से छूट प्राप्त होती है.
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