नई दिल्ली:
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुसार रोज बदलेंगे. यह व्यवस्था कुछ चुने हुए शहरों में एक मई से शुरू होगी. इसके अलावा शुक्रवार से आधार-पे के जरिए भुगतान की सुविधा शुरू हो जाएगी. इस बारे में गुरुवार के अखबारों में खबरें प्रकाशित की गई हैं.
पेट्रोल पंप हो या दुकान, अब सिर्फ उंगली से पेमेंट
दैनिक भास्कर ने लिखा है कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको कैश, क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपनी उंगली के जरिए आसानी से कहीं भी पेमेंट कर पाएंगे. यह संभव होगा आधार-पे के जरिए. 14 अप्रैल को डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में इसकी शुरुआत करेंगे. अभी तक भोपाल, दिल्ली समेत कुछ शहरों में ट्रायल चल रहा था. जल्द ही बड़ी रिटेल चेन के साथ छोटी खुदरा दुकानों पर भी यह सुविधा शुरू होगी.
अब रोज बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम
जनसत्ता ने लिखा है अगली एक मई से पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय दरों के मुताबिक रोज बदलेंगे. ज्यादातर विकसित बाजारों में ऐसा ही होता है. देश के पांच चुने शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां एक मई से देश के पांच चुने शहरों में दैनिक आधार पर दाम तय करने की योजना की शुरुआत करेंगी.
वे मारते रहे लात, पर नहीं चलाई गोलियां
महाराष्ट्र के दैनिक लोकमत समाचार ने कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा धैर्य की मिसाल कायम करने के वाकये को प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित किया है. अखबार ने लिखा है श्रीनगर में जवानों के धैर्य की इंतेहा. यदि कोई आपको पीटे तो आप क्या करेंगे? पलटवार ही न! लेकिन अशांत जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का धैर्य कुछ और ही मिसाल पेश कर रहा है. श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के बाद पोलिंग बूथ से ईवीएम लेकर लौट रहे सीआरपीएफ के जवानों को उपद्रवी युवकों ने घेर लिया. युवक उन्हें लातों से पीटते रहे, लेकिन हथियार से लैस होने के बावजूद जवान ने अपने बचाव में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
तीन साल तक बिहार में डॉक्टरी अनिवार्य
बिहार में राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत मेडिकल छात्रों को बांड भरना होगा. प्रभात खबर के पटना संस्करण ने लिखा है राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों को पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन साल तक राज्य सरकार में अपनी सेवा देना अनिवार्य होगा. अगर कोई बिना तीन साल की सेवा दिए राज्य से बाहर चला जाता है, तो उससे 25 लाख रुपये जुर्माना और वेतन या भत्ते के रूप में मिली पूरी राशि वसूली जाएगी. बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
पेट्रोल पंप हो या दुकान, अब सिर्फ उंगली से पेमेंट
दैनिक भास्कर ने लिखा है कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको कैश, क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपनी उंगली के जरिए आसानी से कहीं भी पेमेंट कर पाएंगे. यह संभव होगा आधार-पे के जरिए. 14 अप्रैल को डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में इसकी शुरुआत करेंगे. अभी तक भोपाल, दिल्ली समेत कुछ शहरों में ट्रायल चल रहा था. जल्द ही बड़ी रिटेल चेन के साथ छोटी खुदरा दुकानों पर भी यह सुविधा शुरू होगी.
अब रोज बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम
जनसत्ता ने लिखा है अगली एक मई से पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय दरों के मुताबिक रोज बदलेंगे. ज्यादातर विकसित बाजारों में ऐसा ही होता है. देश के पांच चुने शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां एक मई से देश के पांच चुने शहरों में दैनिक आधार पर दाम तय करने की योजना की शुरुआत करेंगी.
वे मारते रहे लात, पर नहीं चलाई गोलियां
महाराष्ट्र के दैनिक लोकमत समाचार ने कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा धैर्य की मिसाल कायम करने के वाकये को प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित किया है. अखबार ने लिखा है श्रीनगर में जवानों के धैर्य की इंतेहा. यदि कोई आपको पीटे तो आप क्या करेंगे? पलटवार ही न! लेकिन अशांत जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का धैर्य कुछ और ही मिसाल पेश कर रहा है. श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के बाद पोलिंग बूथ से ईवीएम लेकर लौट रहे सीआरपीएफ के जवानों को उपद्रवी युवकों ने घेर लिया. युवक उन्हें लातों से पीटते रहे, लेकिन हथियार से लैस होने के बावजूद जवान ने अपने बचाव में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
तीन साल तक बिहार में डॉक्टरी अनिवार्य
बिहार में राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत मेडिकल छात्रों को बांड भरना होगा. प्रभात खबर के पटना संस्करण ने लिखा है राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों को पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन साल तक राज्य सरकार में अपनी सेवा देना अनिवार्य होगा. अगर कोई बिना तीन साल की सेवा दिए राज्य से बाहर चला जाता है, तो उससे 25 लाख रुपये जुर्माना और वेतन या भत्ते के रूप में मिली पूरी राशि वसूली जाएगी. बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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