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यह फैसला उत्तर-पूर्व के राज्यों में भड़की हिंसा, तमाम राज्यों से उत्तर-पूर्व के लोगों के पलायन और म्यांमार में कथित रूप से मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी अफवाहों के बाद लिया गया है।
मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। भड़काऊ संदेश और तस्वीरें रोकने के लिए उठाया कदम सरकार ने यह कदम उठाया है।
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