यह फैसला उत्तर-पूर्व के राज्यों में भड़की हिंसा, तमाम राज्यों से उत्तर-पूर्व के लोगों के पलायन और म्यांमार में कथित रूप से मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी अफवाहों के बाद लिया गया है।