"कभी नहीं कहा पीएम को हटाया जाना चाहिए", बीजेपी द्वारा आलोचना पर ममता का जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी बीजेपी पर 'राजनीति में उलझाने' का आरोप लगाया, ऐसे समय में जब राज्य कोरोनोवायरस संकट और चक्रवात अम्फान की तबाही से जूझ रहा है, उन्होंने कहा, "मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है कि जब हम COVID-19 और अम्फन के खिलाफ लड़ रहे हैं और जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल हमें हटाने के लिए कह रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम (नरेंद्र) मोदी को दिल्ली से हटा दिया जाए.""क्या यह राजनीति में उलझने का समय है? पिछले तीन महीनों से वे कहाँ थे? हम जमीन पर काम कर रहे थे. बंगाल COVID और साजिश दोनों के खिलाफ जीत जाएगा," सुश्री बनर्जी ने कहा. वह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोल रही थीं.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध किया जैसे कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर भुगतान करना और चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करना. उन्होंने कहा, "पहले से ही, 25 लाख किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है और 5 लाख परिवारों को जिन्होंने घरों को खो दिया है, राहत मिली है," उसने कहा.

सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया बंगाल बीजेपी इकाई द्वारा राज्य सरकार के उस दावे पर सवाल उठाने के बाद आई है जिसमें राज्य सरकार ने चक्रवात अम्फान के कारण 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही थी. बीजेपी का आरोप था कि राज्य सरकार ऐसा "पैसा कमाने" के लिए कह रही है. 

पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को आरोप लगाया था, “यह इन आपदाओं से पैसा बनाने की एक रणनीति है. सीपीआई-एम को पहले यह बीमारी थी, अब यह तृणमूल कांग्रेस में फैल गई है." बीजेपी नेता ने चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की ममता बनर्जी की मांग का भी मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय आपदा नाम की कोई चीज नहीं है. राज्य सरकार को केंद्र को सिर्फ नुकसान के बारे में बताना चाहिए,"

राज्य की सत्ताधारी टीएमसी और केंद्रीय की सत्ता में काबिज बीजेपी के बीच तनातनी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है. बीजेपी और केंद्र सरकार ममता बनर्जी सरकार पर कोरोनावायरस संकट और चक्रवात अम्फान से निपटने को लेकर लगातार हमला करती रही है वहीं टीएमसीप प्रमुख लगातार यह कहती रही है कि केंद्र ने वित्तीय राहत का उचित हिस्सा जारी नहीं किया और लगातार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप किया.