सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को लेकर जारी किया आदेश
खास बातें
- कोर्ट ने 30 दिन में खर्च का मांगा ब्योरा
- खरीददारों को भी कागजात जमा करने को कहा गया है
- बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों को फ्रीज किया था
सुप्रीम कोर्ट (SC) से आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने वाले खरीददारों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने कंपनी के सभी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी अब National Buildings Construction Corporation Ltd (NBCC) को दे दी है. SC ने NBCC से कहा कि वह 30 दिनों में सभी प्रोजेक्ट की डिटेल्स समय व खर्च सीमा के साथ प्रस्ताव कोर्ट को सौंपे. साथ ही फ्लैट खरीददारों के वकीलों को अपने सभी कागजात समय पर देने को कहा गया है. कोर्ट ने नोएड ग्रेटर नोएडा अधिकरण को भी सभी संबंधित दस्तावेज भी NBCC से शेयर करने को कहा गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक यह मामला लंबित है तब तक कोई भी कदम कोर्ट को बताए बगैर नहीं उठाया जाना चाहिए.
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कोर्ट ने कंपनी के ऑडिटर को कहा कि वह जांच कर बताएं कि आखिर खरीददारों के 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गए? कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कंपनी की कारगुजारी पूरी तरह से गलत और अनुचित थी. कोर्ट ने सभी 40 कंपनियों और निदेशकों के फ्रीज बैंक खातों की भी जानकारी मांगी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मांगी गई किसी भी डिटेल में कमी हुई तो कोर्ट की अवमानना के मुकदमे के लिए तैयार रहे कंपनी. इतना ही नहीं बुधवार को कोर्ट द्वारा सभी बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के बाद अगर खातों से पैसे निकाले गए तो भी कोर्ट कंपनी पर अवमानना की कार्रवाई करेगा. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि वर्ष 2015 के बाद से लेकर अब तक कंपनी का ऑडिट तक नहीं हुआ है.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था. बुधवार को हुई सनुवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने को कहा है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायरेक्टर के व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी अटैच करने को कहा है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है. ग्रुप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी पालन नहीं कर रही. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोग उनके सब्र का इंतहा ले रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय के सेकेट्री को भी समन जारी किया है.
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ध्यान हो कि इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से उनके प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछे थे. कोर्ट ने उस दौरान पूछा था कि नौ प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे और कितनी लागत आएगी? रकम कौन लगाएगा? और बॉयर्स से इसके लिए कितना पैसा लिया गया है?आम्रपाली ग्रुप 17 अप्रैल को इन सवालों के जवाब देगा.दरअसल खरीदारों की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में आम्रपाली के 9 प्रोजेक्टों को 3 दर्जे में बांटा गया है. एक में पूरे हो चुके प्रोजेक्ट हैं जिनमें कुछ लोग रह भी रहे हैं पर लिफ्ट, फायर सेफ्टी, पावर बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं.
VIDEO: आम्रपाली के खरीददारों को बड़ी राहत.
दूसरे में 6 से 9 महीनों में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट हैं. तीसरे में अभी तक शुरू न होने वाले प्रोजेक्ट हैं.सुप्रीम कोर्ट में खरीदारों ओर से पेश वकील एमएल लाहौटी ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट में 16 में से 9 प्रोजेक्टों के बारे में रिपोर्ट पेश की गई. कोर्ट को बताया गया कि इनमें से 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें लोग रह रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ एनओसी की कमियों की वजह से उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है. किसी में फायर का एनओसी नहीं है तो किसी में लिफ्ट की कमी है.