मोदी सरकार का बड़ा दांव : राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक, करने जा रही संविधान संशोधन

इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.

मोदी सरकार का बड़ा दांव : राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक, करने जा रही संविधान संशोधन

आज कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है.

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर दूसरा बड़ा दांव लगाने जा रही है. सूत्रों ने बताया है कि आज कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है. इस बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी.

बिल के मुताबिक राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा. इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकती है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सरकार कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है.

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इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.  

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हालांकि, जाति आधारित जनगणना कराने पर मोदी सरकार असहमत है, जबकि कई ओबीसी नेता इसकी मांग कर चुके हैं. बिहार, यूपी में विपक्षी दल इसकी मांग पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन किया है.