Obc List

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  हरियाणा में सजा रणः 9 जाट, 9 SC, 7 OBC, 3 मुस्लिम.. कांग्रेस ने भी खोले पत्ते, जानें किस सीट पर BJP से भिड़ेगा कौन

  हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections 2024) में कांग्रेस ने उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट में जातीय समीकरण का काफी ध्‍यान रखा है. यही कारण है कि पार्टी की ओर से घोषित 32 उम्‍मीदवारों में आधे से ज्‍यादा उम्‍मीदवार जाट और एससी वर्ग से आते हैं.

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  हरियाणा चुनाव: BJP ने 67 कैंडिडेट्स का किया ऐलान, 17 MLA और 8 मंत्री हुए रिपीट, CM सैनी को लाडवा से मिला टिकट

  Haryana Assembly Elections 2024: BJP ने पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा है. पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को टिकट दिए गए. पार्टी ने OBC से 15, जाट से 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया है. SC कैटेगरी से 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है.

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  कांग्रेस की दूसरी लिस्ट : 43 में से 33 पिछड़े चेहरे, 4 महिलाएं; 25 की उम्र 50 से कम

  कांग्रेस ने असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन-दीव से 1 उम्मीदवार का ऐलान किया. कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, 10 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं. 13 कैंडिडेट OBC, 10 SC, 9 ST, 1 मुस्लिम और 4 महिला उम्मीदवार हैं.

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  योगी कैबिनेट में 'मिशन 2024' की छाप : ब्राह्मण-ठाकुर, OBC-दलितों के बीच साधा सियासी संतुलन

  Yogi Ministers Full List 2022 : बेबी रानी मौर्या दलित वर्ग से बड़ा नाम है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. इसके अलावा अनूप बाल्मीकि और विजय लक्ष्मी गौतम भी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं. असीम अरुण भी जाटव समाज से आते हैं, जो अब तक मायावती का कोर वोटर माना जाता रहा है.

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  UP Polls: बहुजन भरोसे BJP, 44 OBC और 19 SC को बनाया उम्मीदवार; 20 MLAs का पत्ता साफ, 10 बड़ी बातें

  भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पहली लिस्ट में भाजपा ने 107 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे. सीएम योगी अभी विधानपरिषद के सदस्य हैं. वह पांच बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं.

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  राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अध‍िकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित

  राज्‍यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्‍होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी. 

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  खुद की ओबीसी सूची बनाने की राज्यों को मंजूरी देने वाला बिल लोकसभा में पारित

  मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसा बहस पहली बार दिखा. सरकार अपनी बात कहती रही और विपक्षी सांसद अपनी सीट पर बैठकर बहस सुनते रहे.

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  OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश 

  OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.

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  मोदी सरकार का बड़ा दांव : राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक, करने जा रही संविधान संशोधन

  इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.

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  ओबीसी के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार

  राजनीतिक तौर पर महत्पूर्ण अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग को आपने रिपोर्ट तैयार करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 6 महीने का और वक्त देने का फैसला किया है.

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  NEET मामला: सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दी

  NEET मामला:  सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा की दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी.

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  केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : अब संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी सूची

  केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.

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  केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियां शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी

  कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.