Constitution Amendment Bill
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क्या वक्फ बिल वाला कानून पलट सकता है... कब-कब संशोधनों को दी गई चुनौती, कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया. लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी. लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जबकि 232 ने विरोध किया था.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका
तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."
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राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित
राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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ओबीसी में क्रीमी लेयर के पैमानों को बदलने पर किया जा रहा विचार : सरकार
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित तीन घंटे के समय को बढ़ाए जाने पर सरकार तैयार है. उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को पास कराने के लिए अगर रात 12:00 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे और बिल पास कराकर रहेंगे.
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कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश होने से पहले मुलाकात
OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति के आधार पर जनगणना का किया समर्थन
अखिलेश यादव ने कहा, 'बीजेपी जातियों को लड़ा देती है.कभी कहा-कुर्मी अधिक है तो कभी कहा-लोध अधिक है तो कभी निषाद कहा. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि यह जानकारी जरूरी है. हम चाहते हैं जाति के आधार पर जनगणना हो. सभी की यह मांग है.
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OBC 127th Constitution Amendment Bill Discussion Updates : ओबीसी सूची से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी
OBC Constitution Amendment Bill : यह संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है. लोकसभा में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की शुरुआत की.
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OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश
OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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मोदी सरकार का बड़ा दांव : राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक, करने जा रही संविधान संशोधन
इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.
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नेपाल की संसद ने भारतीय क्षेत्र को शामिल करने वाले नए नक्शे को किया पारित
नेपाल की संसद में शनिवार को उस नए नक्शे को पारित कर दिया जिसमें भारतीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है. मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल पर मतदान करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया.
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नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने पर सोनिया गांधी ने कहा- ये संवैधानिक इतिहास का काला दिन है
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे. सोनिया ने एक बयान में कहा, ''आज भारत के संवैधानिक इतिहास में काला दिन है. नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है."
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Citizenship Bill पर अमेरिकी संसद की समिति ने कहा- किसी भी तरह का धार्मिक परीक्षण...
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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शिवसेना ने मोदी सरकार के नागरिकता बिल का पहले किया विरोध, पर बाद में क्यों किया समर्थन, NDTV से बताई ये वजह
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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क्या वक्फ बिल वाला कानून पलट सकता है... कब-कब संशोधनों को दी गई चुनौती, कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया. लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी. लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जबकि 232 ने विरोध किया था.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका
तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."
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राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित
राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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ओबीसी में क्रीमी लेयर के पैमानों को बदलने पर किया जा रहा विचार : सरकार
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित तीन घंटे के समय को बढ़ाए जाने पर सरकार तैयार है. उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को पास कराने के लिए अगर रात 12:00 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे और बिल पास कराकर रहेंगे.
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कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश होने से पहले मुलाकात
OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति के आधार पर जनगणना का किया समर्थन
अखिलेश यादव ने कहा, 'बीजेपी जातियों को लड़ा देती है.कभी कहा-कुर्मी अधिक है तो कभी कहा-लोध अधिक है तो कभी निषाद कहा. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि यह जानकारी जरूरी है. हम चाहते हैं जाति के आधार पर जनगणना हो. सभी की यह मांग है.
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OBC 127th Constitution Amendment Bill Discussion Updates : ओबीसी सूची से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी
OBC Constitution Amendment Bill : यह संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है. लोकसभा में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की शुरुआत की.
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OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश
OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.
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नेपाल की संसद ने भारतीय क्षेत्र को शामिल करने वाले नए नक्शे को किया पारित
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नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने पर सोनिया गांधी ने कहा- ये संवैधानिक इतिहास का काला दिन है
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे. सोनिया ने एक बयान में कहा, ''आज भारत के संवैधानिक इतिहास में काला दिन है. नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है."
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Citizenship Bill पर अमेरिकी संसद की समिति ने कहा- किसी भी तरह का धार्मिक परीक्षण...
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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शिवसेना ने मोदी सरकार के नागरिकता बिल का पहले किया विरोध, पर बाद में क्यों किया समर्थन, NDTV से बताई ये वजह
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
