नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल आज यानी गुरुवार को लोकसभा में पेश करेगी. बताया जा रहा है कि ओबीसी बिल, संविधान संशोधन बिल है और बीजेपी इसे चुनावों में पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. सरकार ने बिल में कुछ संशोधन किए हैं. इसके बाद अब महिला सदस्य को भी आयोग में शामिल कर दिया गया है. साथ ही राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका भी दूर करने की कोशिश की गई है.
माना जा रहा है कि संशोधन के बाद बीजेडी और सपा इस बिल का समर्थन कर सकते हैं. हालांकि सरकार को लोकसभा में इसे पास कराने में अड़चन नहीं होगी, लेकिन राज्य सभा में दिक़्क़त आ सकती है. हालांकि, अगर बीजेडी और सपा का समर्थन मिलता है तो बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है. गौरतलब है कि राज्य सभा में सरकार की किरकिरी हुई थी जब विपक्ष के संशोधन पास हो गए थे. अब सरकार फिर से इस बिल को ला रही है.
आपको बता दें कि आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों से कहा गया है कि वे बिल के वक्त सदन में रहें. सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्व में भी कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को मंजूरी नहीं देने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाती रही है. पार्टी कहती रही है कि राज्यसभा में संशोधित विधेयक को मंजूरी नहीं देना कांग्रेस की साजिश है.
आज फिर ओबीसी आयोग बिल
- आज ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल
- कुछ संशोधनों के साथ दोबारा ला रही है सरकार
- अब ओबीसी आयोग में महिला सदस्य भी शामिल
- राज्यों के अधिकारों में दखल की शंका दूर करने की भी कोशिश
- बीजेडी और सपा कर सकते हैं बिल का समर्थन
- पिछले साल राज्यसभा में सरकार की किरकिरी हुई थी
- राज्यसभा में विपक्ष के संशोधन पास हो गए थे
- एनडीए सांसदों की ग़ैरहाज़िरी से सरकार की हार
- सांसदों की ग़ैरहाज़िरी पर पीएम भी हुए थे नाराज़
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