आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोट को बंद करने की बात एक बार फिर से कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह ऐसे करेंसी सिस्टम के लिए जोर देते रहेंगे जिसमें सिर्फ 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहें. नायडू ने कहा, "मैं इस मुद्दे पर बोलता रहूंगा. 500 रुपये के नोट बंद कर देने चाहिए. सिर्फ 100 और 200 के नोट ही चलने चाहिए."
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ज्यादा बड़ी रकम वाली नोट पर रोक लगाने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार से निपटने में मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा, "अगर टेक्नोलॉजी सही है, तो पैसा बनाना और गरीबी हटाना मुश्किल नहीं है."
लेकिन सीएम चंद्रबाबू नायडू के बयान को लेकर अर्थशास्त्र ने कई जानकारों ने आपत्ति जताई है.
एक्सपर्ट ने क्या कहा?
500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर अर्थशास्त्री और ICAI के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वेद जैन ने NDTV को बताया, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 500 के नोट को बंद करने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी. मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन करेंसी का सिर्फ एक माध्यम होता है. सिर्फ एक करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी ये कहना मुश्किल है. इकॉनमी को propel करने के लिए भी एक करेंसी में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए. दस साल पहले भी demonitization किया गया था. मेरा मानना है कि ये इकॉनमी के लिए अच्छा कदम नहीं है क्योंकि 2016 में 16 लाख करोड़ की करेंसी थी और इकॉनमी बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गयी है. भ्रष्टाचार के कई तरीके होते हैं. 500 रुपये सिर्फ 5 डॉलर के बराबर है, ये एक छोटी करेंसी है."
अर्थशास्त्री और सामाजिक विकास परिषद के पूर्व निदेशक, डॉ. नित्या नंद भी कुछ ऐसा ही कहते हैं. उन्होंने NDTV को बताया, "एक मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है तो यह गंभीर बात है. लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ 500 रुपये के नोट को बंद करने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा. 500 रुपये के नोट पर रोक लगाना कोई इफेक्टिव तरीका होगा भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैं इस सोच से सहमत नहीं हूं. 500 रुपये आज के दिन कोई हाई वैल्यू करेंसी नहीं है. भ्रष्टाचार कई तरीके से होता है. हाल के मामलों में जमीन और घर बहुत कम कीमत पर देने की बात भी सामने आई है जांच में. आज कैश को स्टोर करके रखने से फायदा नहीं है क्योंकि पैसे की वैल्यू हर साल कम हो जाती है. Digitalisation की वजह से पासपोर्ट और ट्रैफिक चालान के मामलों में भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है. 1000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं है. 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन भी रोक दिया गया है."
कैश सर्कुलेशन या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी: अर्थशास्त्री शरद कोहली
सीएम नायडू के बयान से अर्थशास्त्री डॉ. शरद कोहली इत्तेफाक नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर कैश इन सर्कुलेशन इस समय देश में देखा जाए तो करीब 43-44 लाख करोड़ के आसपास है. इसमें से 85.5% 500 के नोट हैं. अगर 500 के नोट को इस समय स्क्रैप कर दिया जाता है, तो देश में बहुत बड़ी एक कैश सर्कुलेशन या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बन जाएगी. यह सच है कि यूपीआई का प्रचलन बढ़ रहा है, परंतु आज भी हमारी कैश टू जीडीपी रेशियो 12% के आसपास खड़ी हुई है."
उन्होंने कहा, "आज भी जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में कैश... कैश जो है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है और यह बढ़ती हुई कैश सर्कुलेशन पिछले चंद सालों में इस बात की तरफ इशारा करती है, अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है. जहां एक तरफ यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, वहां कैश के ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं. तो ₹500 का नोट बंद करने का... बंद करने का मतलब है कि 85% से भी ज्यादा कैश जो है, वो अर्थव्यवस्था से निकल जाएगा. उसके बदले में 100 के, 200 के नोट ले आए... ले आए जाएंगे, वो एक अलग बात है. परंतु इससे लेन-देन में और अभी कैश पेमेंट का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि यह काला धन है. कैश पेमेंट का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि वो अवैध तरीके की पेमेंट है या हमेशा टैक्स चोरी. आज भी किसानी है, थोक व्यापारी हैं, दुकानदारी है, जहां पर बहुत कैश लीगल तरीके से, टैक्स-पेड तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है. मैं समझता हूं अभी अर्थव्यवस्था उस पोजीशन में नहीं है कि 500 रुपये के नोट को पूरी तरह से डिमॉनेटाइज कर दिया जाए."
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