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This Article is From Jul 18, 2011

अवैध खनन के मामले में येदियुरप्पा का इस्तीफा मांगा जेडीएस ने

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मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बचाने के लिए कथित तौर पर लोकायुक्त को प्रभावित करने की कोशिश के मामले में भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ सोमवार को मामले दर्ज करने की मांग की।
बेंगलूर: कर्नाटक में अवैध खनन के मामले में लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आने से पहले विपक्षी जेडीएस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बचाने के लिए कथित तौर पर लोकायुक्त को प्रभावित करने की कोशिश के मामले में भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ सोमवार को मामले दर्ज करने की मांग की। हालांकि हेगड़े ने अब तक बेल्लारी के खनन उद्यमी रेड्डी बंधुओं को अपनी रिपोर्ट में दोषी ठहराने या नहीं ठहराने के सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन इस तरह की अटकलें हैं कि रिपोर्ट में अवैध खनन को रोकने के मामले में भाजपा सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा हेगड़े से संपर्क साधने और रिपोर्ट में येदियुरप्पा का नाम नहीं दाखिल करने के लिए कहने की खबरों के बीच जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि लोकायुक्त को मंत्री वीएस आचार्य, दिल्ली में प्रदेश के विशेष प्रतिनिधि वी धनंजय कुमार और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एजे कुडगी के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए। कुमारस्वामी ने इस मुद्दे पर नैतिक आधार पर येदियुरप्पा के इस्तीफे की भी मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का संवैधानिक तौर पर गठित संस्थाओं में भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस तथा भाजपा अवैध खनन के मामले में लोकायुक्त की अंतिम रिपोर्ट से डरे दिखाई देते हैं, जिसके जल्दी पेश होने की उम्मीद है। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि जेडीएस मंगलवार को यहां एक रैली करेगी और राज्यपाल एचआर भारद्वाज को ज्ञापन सौंपकर लोकायुक्त को प्रभावित करने की कोशिश करने के मामले में येदियुरप्पा सरकार को हटाने की मांग करेगी। हेगड़े ने दावा किया था कि धनंजय कुमार और आचार्य ने कुछ महीने पहले उनसे मुलाकात की थी और अवैध खनन पर रिपोर्ट में येदियुरप्पा को आरोपी बनाये जाने के मामले में उन पर असर डालने की कोशिश की थी। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने आज कहा कि कुछ भाजपा विधायक येदियुरप्पा के लिए लामबंदी कर रहे हैं जो शर्म की बात है। उन्होंने लोकायुक्त संतोष हेगड़े से अनुरोध किया कि स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करें।

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