![जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर मांगा फारूक अब्दुल्ला का साथ, जानें पूरा मामला जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर मांगा फारूक अब्दुल्ला का साथ, जानें पूरा मामला](https://c.ndtvimg.com/2018-09/rsfpepb8_mehbooba-mufti-pti-650_625x300_11_September_18.jpg?downsize=773:435)
जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए अपने धुर राजनीतिक विरोधी फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) से साथ देने का आग्रह किया है. महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रदेश के विशेष दर्जे की रक्षा के लिए फारूक अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है.
In light of recent developments that have caused a sense of panic amongst people in J&K, I've requested Dr Farooq Abdullah sahab to convene an all party meeting. Need of the hour is to come together & forge a united response. We the people of Kashmir need to stand up as one
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 29, 2019
महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट के जरिए कहा, 'हालिया घटनाक्रम से जम्मू-कश्मीर के लोगों में घबराहट पैदा हो गई है, इसलिए मैंने डॉ. अब्दुल्ला साहब से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है. एकजुटता के साथ जवाब देना वक्त की जरूरत है. हम कश्मीर के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है.'
अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा : महबूबा मुफ्ती
केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने की योजना के संबंध में मीडिया रिपोर्ट आने के बाद पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में काफी घबराहट की स्थिति है. अनुच्छेद 35 ए के तहत कश्मीर में स्थाई निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार राज्य विधानसभा को दिया गया है. सोशल मीडिया पर अफवाहें भरी पड़ी हैं कि अनुच्छेद 35 ए को जल्द ही समाप्त करने की घोषणा होने वाली है.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-35 ए हटाने की उल्टी गिनती शुरू, सरकार ने ऑपरेशन का नाम भी रखा : सूत्र
अनुच्छेद 35 ए निरस्त होने के बाद प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होने की आशंका से लोग राशन, दवा, दाल, वाहनों के लिए तेल व अन्य जरूरत की वस्तुएं इकट्ठा करने लगे हैं. हालांकि राज्यपाल के प्रशासन की ओर से लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा जा रहा है जबकि नई दिल्ली या श्रीनगर की ओर इस प्रावधान के संबंध में कोई ठोस बात नहीं कही जा रही है.
VIDEO: क्यों है 35 A की वैधता पर सवाल?
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