बिहार में वह सब हो रहा है, जिससे राज्य में अराजकता का एहसास हो, और अब तो जीतनराम मांझी मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, पिछले दिनों अपने सचिवों के तबादले कर दिए जाने से कुछ मंत्री नाराज़ हैं।
किसी भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुद्दे या एजेंडा के विषय पर बहस और सवाल-जवाब आम बात हैं, लेकिन मंगलवार को कुछ मंत्रियों ने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किया कि राज्य में अधिकारियों और पुलिस ऑफिसरों के तबादले किस आधार पर हो रहे हैं, तो राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि ऐसा कैबिनेट के उस प्रस्ताव के आधार पर किया जाता हैं, जिसमे ये सारे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित किए गए हैं।
मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह ने बताया कि ऐसा नीतीश कुमार या उनसे भी पहले के मुख्यमंत्रियों के समय से ही चला आ रहा है। इस पर कुछ मंत्रियों ने सवाल किया कि ऐसा अधिकार मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को देने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया। तब पता चला कि ऐसा कोई प्रस्ताव कभी आया ही नहीं। तब एक वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि क्यों न आज की कैबिनेट बैठक में ही यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।
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