नई दिल्ली: मणिपुर में लंबे समय से जारी नेशनल हाइवे-2 की नाकेबंदी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नगा काउंसिल और मणिपुर प्रशासन को आज बातचीत के लिए बुलाया है. मणिपुर में 4 और 8 मार्च को दो दौर में विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में सरकार की कोशिश जल्द से जल्द इस अवरोध को खत्म कर हालात सामान्य बनाने की है. 7 नए ज़िलों के गठन के विरोध में नगा काउंसिल ने नेशनल हाइवे-2 को नवंबर से ही बंद कर रखा है, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र ने नेशनल हाइवे को खाली कराने के लिए 7000 पैरा मिलिट्री फोर्स भी भेजी, लेकिन अब तक इसे खाली नहीं करवाया जा सका है. केंद्र सरकार इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामी को ज़िम्मेदार ठहरा रही है.
वहीं केन्द्र ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग को पूरी मदद का आश्वासन दिया है और मंत्रालय के अधिकारियों ने आशा जताई कि यूएनसी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर नाकेबंदी जल्द ही हटाई जाएगी. गृह मंत्रालय ने हाल में मणिपुर में वर्तमान तनाव और गंभीर स्थिति पर आयोग को अपने निष्कर्ष सौंपे थे. राज्य में वर्तमान स्थिति नाकेबंदी तथा राज्य सरकार की सामान्य यातायात बहाल करने में कथित नाकामी के बाद पैदा हुई हैं.
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने असम राइफल्स सहित अर्धसैनिक बलों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संकटग्रस्त स्थानों पर उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, मैंने असम राइफल्स के महानिदेशक से बात की. बल से कहा गया है कि वे अपनी मौजूदगी के जरिये स्थानीय लोगों के मन में यह भावना व्याप्त करें कि केन्द्र उनकी सुरक्षा कर रहा है.
इस सड़क के बंद होने से राज्य में आवश्यक चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं. चीजों पर बढ़ती महंगाई ने राज्य सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है. दरअसल, असम से माल से लदे हुए सैकड़ों ट्रक और तेल टैंकर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से गुजरते हैं. नागालैंड के नगा स्टूडेंट्स फैडरेशन समूह ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर मणिपुर से सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है. बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने नाकेबंदी की है. यह नाकेबंदी एक नवंबर से जारी है. यूएनसी राज्य में सात नए जिले बनाये जाने का विरोध कर रही है.
(इनपुट्स भाषा से भी)