![महाराष्ट्र में विधायकों के लिए आचार संहिता पर समिति बनेगी महाराष्ट्र में विधायकों के लिए आचार संहिता पर समिति बनेगी](https://i.ndtvimg.com/i/2016-07/devendra-fadnavis-pti_650x400_41467867970.jpg?downsize=773:435)
देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र में जल्द एक समिति का गठन किया जाएगा जो सदन के भीतर और बाहर विधायकों के लिए आचार संहिता तैयार करेगी। राज्य विधानसभा ने विधायकों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी।
विधायकों को सदन के भीतर ही नहीं, उससे बाहर भी इसके अनुरूप आचरण करना होगा। यहां तक कि विदेशी यात्रा के दौरान भी उन्हें इस संहिता का पालन करना होगा। समिति का नाम विधानमंडल की आचार समिति है। इसमें 19 विधायक होंगे, जो आचार संहिता की रूपरेखा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे।
संयोग से, ऐसी आचार संहिता बनाने के लिए पिछले 15 सालों से कोशिश की जा रही है। विधानसभा में कल समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हुए विधायी कार्य राज्य रंजीत पाटिल ने याद दिलाया कि विधानसभा ने 1999, 2004 और 2009 में भी ऐसी ही समितियों का गठन किया था। लेकिन रिपोर्ट को जमा किए बिना ही उन समितियों का कार्यकाल खत्म हो गयाा।
राज्य के विधायी कार्य मंत्री गिरीश बापट ने बाद में सदन के दोनों पक्षों से अनुरोध किया कि सुनिश्चित करें कि इस बार रिपोर्ट दी हुई समय सीमा में जमा कर दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरिभाउ बागड़े ने कहा कि विधायकों की आपत्ति की वजह से पिछले 15 वर्ष के दौरान आचार संहिता तैयार नहीं हो पाईं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
विधायकों को सदन के भीतर ही नहीं, उससे बाहर भी इसके अनुरूप आचरण करना होगा। यहां तक कि विदेशी यात्रा के दौरान भी उन्हें इस संहिता का पालन करना होगा। समिति का नाम विधानमंडल की आचार समिति है। इसमें 19 विधायक होंगे, जो आचार संहिता की रूपरेखा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे।
संयोग से, ऐसी आचार संहिता बनाने के लिए पिछले 15 सालों से कोशिश की जा रही है। विधानसभा में कल समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हुए विधायी कार्य राज्य रंजीत पाटिल ने याद दिलाया कि विधानसभा ने 1999, 2004 और 2009 में भी ऐसी ही समितियों का गठन किया था। लेकिन रिपोर्ट को जमा किए बिना ही उन समितियों का कार्यकाल खत्म हो गयाा।
राज्य के विधायी कार्य मंत्री गिरीश बापट ने बाद में सदन के दोनों पक्षों से अनुरोध किया कि सुनिश्चित करें कि इस बार रिपोर्ट दी हुई समय सीमा में जमा कर दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरिभाउ बागड़े ने कहा कि विधायकों की आपत्ति की वजह से पिछले 15 वर्ष के दौरान आचार संहिता तैयार नहीं हो पाईं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं