मध्यप्रदेश और राजस्थान में संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत के रिलीज होने की परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है. दोनों राज्य सरकार ने सुप्रीम के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है.
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राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फिल्म पर प्रतिबंध के निर्णय के विरूद्व पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका सोमवार या मंगलवार को दायर की जाएगी. उन्होंने याचिका को मजबूती देने के लिये करणी सेना को भी याचिका में पार्टी बनने का आग्रह किया है.
करणी सेना के नेताओं के साथ एक बैठक के बाद राजस्थान के गृहमंत्री कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि आमजन की भावनओं का ध्यान रखा जाये. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सेना के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर दायर की जाने याचिका को मजबूत करने लिये उन्हें भी पार्टी बनने का आग्रह किया गया था. करणी सेना के साथ साथ मेवाड के राज परिवार को भी याचिका का हिस्सा बन सकती है.
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हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे: शिवराज
वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब कार्यक्रम के बाद मीडिया ने पूछा कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अपने हालिया आदेश में देशभर में इस फिल्म के परदे पर उतरने का रास्ता साफ कर दिया है. लिहाजा अब इस मामले में राज्य सरकार का क्या रुख है. इस पर मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी दिये बगैर कहा, "हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जायेंगे."
भंसाली ने मूर्ख बनाने भेज पत्र: करणी सेना
श्री राजपूत करणी सेना के संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने संवाददाताओं से कहा कि भंसाली प्रोडेक्शन कम्पनी ने श्री राजपूत करणी सेना और जयपुर के श्री राजपूत सभा एक पत्र भेजा है. लेकिन यह पत्र मूर्ख बनाने के लिये भेजा गया है. इस पत्र को जला दिया जायेगा और इसका कोई जवाब नहीं दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है बल्कि यह फिल्म निर्माता द्वारा एक नाटक है. इसमें फिल्म की प्रदर्शन की कोई तारीख नहीं दे रखी है.
कालवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय फिल्म के प्रतिबंध के विरोध में दिया है, लेकिन अब देश भर रिलीज हो रही फिल्म को रोकने के लिये ‘जनता कर्फ्यू’ लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के सम्मान में हम देश व्यापी बंद का आयोजन नहीं करेंगे लेकिन अब जनता सिनेमा घरों पर कर्फ्यू लगायेगी. कालवी ने कहा कि ‘जनता कर्फ्यू’ के लिये फिल्म वितरकों, सिनेमा घरों के मालिकों, और जनता को आगे आना चाहिए.
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उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड और केन्द्र सरकार अभी भी चलचित्र अधिनियम के तहत फिल्म पर प्रतिबंध लगा सकती है. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल राजपूत समाज का नहीं बल्कि फिल्म को लेकर पूरे देश के लोगों में असंतोष है। लोगों की भावनाएं आहत हुई है और सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिये आगे आना चाहिए.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हाल में बाडमेर आये थे और उन्होंने अपने भाषण में कई राजपूत विभूतियों का जिक्र किया लेकिन उन्होंने रानी पद्मावती का जिक्र नहीं किया. श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि जोशी दूषित मानसिकता के शिकार है, जिसे उन्होंने फिल्म को प्रमाण पत्र जारी कर दर्शा दिया है. उन्होंने कहा कि जोशी को राजस्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा यदि वो आतें है तो स्वयं की जिम्मेदारी पर आयें.
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सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी 25 जनवरी से शुरू हो रहे पांच दिवसीय जयपुर लिटेचर फेस्टिवल के दौरान 28 जनवरी को हिस्सा लेने वाले है. वहीं, फिल्म वितरक राज बंसल ने बताया, ‘‘मैं फिल्म और फिल्म के वितरण के अधिकारों को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं 24 जनवरी को पारिवार के साथ छुट्टियों पर देश से बाहर जा रहा हूं.’’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिल्म को खरीदने और वितरण के अधिकार लिये जा सकते थे, लेकिन राजस्थान के लोगों की भावनाओं के दृष्टिगत उन्होंने फिल्म खरीदने की बजाय छुट्टियों पर जाने को प्राथमिकता दी है. (इनपुट भाषा से)
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