बिहार में कोरोनावायरस (Coronavirus in Bihar) के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी (Lok JanShakti Party) ने बुधवार को एक बार फिर नीतीश पर निशाना साधा. लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत, एलजेपी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का हवाला देते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया. एलजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'लोजपा पहले से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग करती आई है. अब प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार को सुझाव दिया है टेस्टिंग बढ़ाने का. एलजेपी ने कहा अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बिहार में टेस्टिंग बढ़ने की उम्मीद है.
बता दें कि एनडीए के दोनों घटक दलों एलजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू के बीच 'बिहार फ़र्स्ट बिहारी, फ़र्स्ट' को लेकर है लगातार खींचतान जारी है.
पूर्व से ही यह माँग लोक जनशक्ति पार्टी करती आयी है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। https://t.co/zsPFbnGqeL
— Lok Janshakti Party (@LJP4India) August 12, 2020
एलजेपी ने पीएमओ इंडिया के उस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा है, 'जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है, और जहां पॉजिटिवी रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है! खासतौर पर, बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात इस समीक्षा में निकली है.'
कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाएं
एनडीए में बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने चुनाव आयोग (Election Commission) को पत्र लिखकर ऐसे में अभी बिहार (Bihar) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) नहीं कराने को कहा है जब राज्य कोविड-19 (Covid-19) और बाढ़ से प्रभावित है. एलजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक कोविड-19 महामारी के अधिक गंभीर होने की आशंका है. उस समय बिहार में चुनाव कराने से लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा.
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लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से बिहार में चुनाव टालने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए चुनाव कराना बहुत कठिन होगा. राज्य के 38 में से करीब 13 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं.
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