फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी इन्फ्राटेक, यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति बेचने की इजाजत मांगी

नई दिल्ली: जेपी इन्फ़्राटेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जेपी इन्फ़्राटेक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम 2000 करोड़ रुपया जमा कराने की हालत में नहीं हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति को हम बेचना चाहते हैं, जिससे 2500 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे हम 2000 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकेंगे. जेपी इन्फ़्राटेक ने सुप्रीम कोर्ट से इस संपत्ति को बेचने की इजाज़त मांगी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. 

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इससे पहले जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया में लगी रोक में संशोधन किया था. हालांकि दिवालिया प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. 7 अक्टूबर तक जेपी एसोसिएटस को सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड़ रुपये जमा कराने थे.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में खरीदारों को लेकर चिंतित हैं. 

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