Jp Infratech

• 

  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

• 

  जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण का रास्ता साफ, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 20000 फ्लैटों का पूरा होगा निर्माण

  राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दिवाला समाधान प्रकिया के जरिये लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसके तहत सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैट का निर्माण करेगा. एनसीएलटी के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने सुरक्षा समूह की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दे दी.

• 

  क्या बिक जाएगी जेपी इंफ्रा. इस प्राइवेट कंपनी ने लगाई 7350 करोड़ रुपये की कीमत

  कर्ज में दबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की होड़ में लक्षद्वीप प्राइवेट लिमिटेड 7,350 करोड़ रुपये की बोली के साथ अग्रणी दावेदार बनकर उभरी है जबकि इससे पहले यह किसी चर्चा में नहीं थी. जेपी इंफ्राटेक का दिवाला एवं ऋणशोधन कानून के तहत निस्तारण किया जा रहा है. हालांकि लक्षद्वीप की यह बोली जेपी इंफ्राटेक के उस प्रस्ताव से कम है जो उसने करीब एक साल पहले कर्जदाताओं को कर्ज के भुगतान के लिये रखा था.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की अर्जी ठुकराई, की थी आदेश में संशोधन की मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की एक अर्जी को आज खारिज कर दिया. जेपी इंफ्राटेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जेपी ने इस अर्जी के माध्यम से रुपये जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी.  सुप्रीम कोर्ट में जेपी ने गुहार लगाई कि वो शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करा सकते हैं. जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था.

• 

  फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी इन्फ्राटेक, यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति बेचने की इजाजत मांगी

  जेपी इन्फ़्राटेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जेपी इन्फ़्राटेक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम 2000 करोड़ रुपया जमा कराने की हालत में नहीं हैं.

• 

  जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने के संबंध में IDBI बैंक की अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

  IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संशोधन की मांग की है.

• 

  जेपी इन्फ्राटेक में घर बुक कराने वाले खरीदारों को राहत, दिवालिया घोषित करने वाली प्रक्रिया पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद स्थित नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के 9 अगस्त से आदेश पर रोक लगाई. ट्राब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जेपी, आरबीआई व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी. दरअसल जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया और ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत कार्रवाई चल रही थी. याचिका में इस कानून को भी चुनौती दी गई है.

• 

  जेपी इंफ्राटेक में घर बुक करने वालों की याचिका पर 4 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  जेपी इंफ्राटेक में अपने घर बुक कराने वाले खरीददारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में कई और फ्लैट खरीदारों ने याचिका दाखिल की.

• 

  जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  जेपी इंफ्राटेक के 24 फ्लैट खरीदारो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. फ्लैट खरीदारों ने इलाहाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक की मांग की है.

• 

  नोएडा के परेशान होम बायर्स के बारे में बोले अरुण जेटली, खरीदारों को फ्लैट जरूर मिलना चाहिए

  नोएडा में बिल्डरों के काम ठप होने से परेशान घर खरीदारों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जहां भी लोगों ने डेवलपर्स से फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें उनका फ्लैट मिलना चाहिए.