जम्मू:
नेशनल मजदूर कान्फ्रेंस (एनएमसी) ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से जम्मू-कश्मीर सरकार की राज्य में सातवें वेतन आयोग लागू करने में मदद के लिए 9000 करोड़ रुपये विशेष निधि के तौर पर निर्धारित करने की मांग की है।
एनएमसी अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कहा, ‘‘सातवां वेतन आयोग लागू करने के अलावा राशि से दैनिक आधार पर कार्यरत 61 हजार कर्मियों को नियमित करने में मदद मिलेगी जो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं।’’
शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष पैकेज अनुदान का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ उठाना चाहिए।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
एनएमसी अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कहा, ‘‘सातवां वेतन आयोग लागू करने के अलावा राशि से दैनिक आधार पर कार्यरत 61 हजार कर्मियों को नियमित करने में मदद मिलेगी जो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं।’’
शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष पैकेज अनुदान का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ उठाना चाहिए।
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