
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि तीन तलाक विधेयक पारित कराने को लेकर भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है. वह इस मामले पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है. रमेश ने संवाददाताओं से कहा, 'राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया था. हम चाहते हैं कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बने, लेकिन हमने आपराधिक जवाबदेही (क्रिमनैलिटी) वाले पहलू का विरोध किया था.'
यह भी पढ़ें : राज्यसभा में तीन तलाक़ बिल अटका, अब सरकार अध्यादेश की तैयारी में
उन्होंने कहा, 'अब सरकार ने वही संशोधन कर दिया जिसकी मांग आजाद ने की थी.' रमेश ने कहा, 'सरकार की नीयत मुस्लिम महिलाओं की रक्षा नहीं है. उनका मकसद कांग्रेस और दूसरे दलों पर निशाना साधना है. वह सिर्फ राजनीति कर रही है.'
VIDEO : शीतकालीन सत्र तक टला ट्रिपल तलाक़ बिल, अध्यादेश ला सकती है सरकार
बता दें कि मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद तीन तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किया गया था, मगर यह विधेयक लटक गया है. यानी अब शीतकालीन सत्र में ही ट्रिपल तलाक बिल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी. दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा. मॉनसून सत्र शुक्रवार को ख़त्म हो गया.
(इनपुट: भाषा)
यह भी पढ़ें : राज्यसभा में तीन तलाक़ बिल अटका, अब सरकार अध्यादेश की तैयारी में
उन्होंने कहा, 'अब सरकार ने वही संशोधन कर दिया जिसकी मांग आजाद ने की थी.' रमेश ने कहा, 'सरकार की नीयत मुस्लिम महिलाओं की रक्षा नहीं है. उनका मकसद कांग्रेस और दूसरे दलों पर निशाना साधना है. वह सिर्फ राजनीति कर रही है.'
VIDEO : शीतकालीन सत्र तक टला ट्रिपल तलाक़ बिल, अध्यादेश ला सकती है सरकार
बता दें कि मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद तीन तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किया गया था, मगर यह विधेयक लटक गया है. यानी अब शीतकालीन सत्र में ही ट्रिपल तलाक बिल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी. दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा. मॉनसून सत्र शुक्रवार को ख़त्म हो गया.
(इनपुट: भाषा)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं