
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भूटान का दौरा आज समाप्त किया, जिसे अत्यंत सफल बताया गया। उन्होंने भूटान तथा अन्य पड़ोसी देशों को संदेश दिया कि मजबूत और समृद्ध भारत उनके हित में है।
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस छोटे से देश की दो दिवसीय यात्रा का निर्णय दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से लिया गया जिसमें सुरक्षा हित और अनेक क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
उधर, भूटान ने अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देने का वायदा किया। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों द्वारा इस देश में शरण लिये जाने की पृष्ठभूमि में यह आश्वासन दिया गया।
यात्रा के समापन पर जारी संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे के साथ करीबी समन्वय और सहयोग जारी रखने और अपनी सरजमीं को दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने की प्रतिबद्धता जताई।
मोदी ने बाद में ट्वीट किया कि यह यात्रा उनके स्मृति पटल पर बनी रहेगी। उन्होंने दिल्ली वापसी पर अपने ट्वीट में लिखा, 'भूटान की यह यात्रा मेरी यादों में बनी रहेगी। यह बहुत संतोषजनक और सकारात्मक यात्रा रही।'
इससे पहले भूटान की नेशनल असेंबली के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मजबूत भूटान भारत को उसी तरह से फायदा पहुंचाएगा जिस तरह मजबूत और खुशहाल भारत क्षेत्र के देशों, खास कर दक्षेस देशों के लिए लाभदायक होगा।
उन्होंने कहा, 'भारत की खुशहाली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छोटे देशों की मदद कर सकता है और एक अच्छे पड़ोसी का अपना दायित्व निभा सकता है। लेकिन अगर भारत कमजोर होगा और अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा, तो वह कैसे दूसरों की मदद कर सकता है।'
प्रधानमंत्री के साथ भूटान की यात्रा पर गईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय पक्ष इस 'बेहद सफल यात्रा' से 'बेहद संतुष्ट' है।
हिमालयी राष्ट्र भूटान की अपनी दो दिवसीय यात्रा को समाप्त करने से पहले मोदी ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में सरकार परिवर्तन से दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं होंगे और अतीत की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा।
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