पीएम मोदी के साथ अन्य मंत्री (फाइल फोटो)
संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। उत्तराखंड को लेकर चल रहे हंगामे में राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका की आलोचना का जवाब देने आज वित्तमंत्री अरुण जेटली उठे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ।
अरुण जेटली का बयान
अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।
जेएनयू के मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव
जबकि सीपीआई के डी राजा और कई लेफ्ट नेताओं ने राज्यसभा में जेएनयू के मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया। सोमवार को जेएनयू के कई छात्रों को नौ फरवरी की घटना के लिए सज़ा दी गई है।
लोकसभा में आज एनआइटी श्रीनगर का मुद्दा भी ज़ोर-शोर से उठा। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर कैंपस के भीतर केंद्रीय बलों को क्यों भेजा गया।
लोकसभा में एनआईटी मुद्दे पर भी बवाल
गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि एनआईटी प्रशासन और छात्र चाहते थे कि उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल जाएं जबकि कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि वहां सीआरपीएफ की तैनाती कब हो रही है, क्योंकि उनके मुताबिक छात्रों को स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनआइटी के छात्र अगर भारत माता की जय बोलना चाहें या तिरंगा फहराना चाहें तो इसमें क्या गलत है।
राजनाथ सिंह का बयान
इन सबके बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि श्रीनगर के कैंपस में छात्रों की वापसी होने लगी है। पिछले दिनों हुए हंगामे के बाद बहुत सारे छात्रों ने कैंपस छोड़ दिया था। गृहमंत्री के मुताबिक, इन छात्रों के इम्तिहान 26 से 29 मई के बीच कराए जाएंगे। इन छात्रों को पहले ही ये आश्वासन दिया गया था।
इस सत्र में सरकार को निपटाने हैं कई काम
बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 15 दिनों का है। इन पंद्रह दिनों में सरकार को जीएसटी समेद कई बिलों को पास करवाना है और इस काम में उन्हें विपक्ष की मदद चाहिए। खासतौर पर राज्यसभा में जहां सरकार अल्पमत में है। जीएसटी बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने बिल को अटका दिया है जिस वजह से सरकार अभी तक के सबसे बड़े कर सुधार कार्यक्रम को लागू नहीं कर पा रही है। 23 फरवरी को शुरू हुआ बजट सत्र 13 मई को खत्म होगा। इस बीच 16 मार्च को सदन ने एक महीने से ज्यादा का ब्रेक लिया था और अब बचे हुए दिनों में सरकार को कई अधूरे काम निपटाने हैं।