नई दिल्ली:
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के इशारे पर गुजरात में कथित तौर पर एक महिला की कथित 'जासूसी' की जांच के लिए केंद्र एक आयोग का गठन कर सकता है।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीश से कराने से जुड़ा एक नोट तैयार कर लिया है जिसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हम ऊपर से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार हरी झंडी मिल जाने के बाद हम इसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट का रुख करेंगे।'
सूत्रों ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया जाएगा और उसे जांच पूरी करने के लिए तीन महीने तक का वक्त दिया जा सकता है।