पीट-पीटकर हत्या करने की घटनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने गठित किया मंत्रिसमूह

नई दिल्‍ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देशभर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. अलवर की मॉब लिंचिंग ने सरकार को वो कदम उठाने को मजबूर कर दिया जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि भीड़ की हिंसा रोकने पर विचार करने के लिए एक हाई-लेवेल कमेटी बनाई गयी है. गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में दूसरे महकमों के सचिव भी सदस्य होंगे. चार हफ्ते में कमेटी रिपोर्ट देगी जिस पर मंत्रियों का समूह विचार करेगा.

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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहल करने की बात कह चुकी है. अलवर लिंचिग पर गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट भी मंगायी है.

इस बीच अलवर पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज़ रहे. राहुल ने ट्वीट किया, "अलवर में मॉब लिंचिंग के शिकार, मर रहे रकबर ख़ान को सिर्फ़ 6 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस को तीन घंटे लग गए... क्यों? उन्होंने रास्ते में टी ब्रेक लिया... ये मोदी का क्रूर 'नया इंडिया' है जहां इंसानियत की जगह नफ़रत ने ले ली है और लोगों को पीट कर मरने को छोड़ दिया जाता है."

इसके बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल से लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी तक ने जवाबी हमला किया. पीयूष गोयल ने ट्वीट किया - 'कोई अपराध होने पर हर बार ख़ुशी से उछलना बंद कीजिए मिस्टर राहुल गांधी. राज्य सरकार ने पहले ही कड़ी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दे दिया है. आप चुनावी फ़ायदे के लिए हर तरीक़े से समाज को बांटते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं.'

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स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्वीट में राहुल की राजनीति को गिद्ध राजनीति बता डाला. इन सबके बीच संसद में माब लिंचिग पर नया कानून बनाने की मांग फिर से उठी. कांग्रेस नेता और सांसद पी एल पुनिया ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि देश में एक नया कानून लाया जाए.

राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी अब इसी हफ्ते प्राइवेट मेम्बर्स बिल लेकर आ रहे हैं. एनडीटीवी से बातचीत में केटीएस तुलसी ने कहा, "मैंने प्राइवेट मेम्बर्स बिल में पुलिस की जवाबदेही तय करने से लेकर पीड़ितों को मुआवज़ा देने तक का प्रावधान शामिल किया है. अब मैं अगले एक से दो दिन के अंदर ये बिल तैयार कर लूंगा."

भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर राजनीति और बयानबाज़ी ज़्यादा और जमीन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कम हो रही है. ऐसे में सभी के लिए ये समझना ज़रूरी हो गया है कि इस तरह की घटनाओं से निपटने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी आगे चल देश के लिए घातक हो सकती है.

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