सरकार ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है और इसी सत्र में इसे संसद में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने जानकारी देते हुए कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और यह बिल इसका महत्वपूर्ण आयाम है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राज्यसभा भी इस बिल का समर्थन करेगी और वहां भी बिल पास होगा. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) ने कहा था कि फौरी तीन तलाक (Triple Talaq) की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी. दरअसल, पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही फौरी तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक की मियाद समाप्त हो गई थी, क्योंकि यह संसद में पारित नहीं हुआ और राज्यसभा में लंबित रह गया था.
सरकार फिर करेगी तीन तलाक पर रोक लगाने की कोशिश, संसद में लाया जाएगा बिल
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे 435 गांव के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. ये फायदा अभी तक सिर्फ एलओसी पर बसे लोगों को ही मिलता था. हम बिल लाकर इसे बहाल करेंगे. दूसरी तरफ, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भी बढ़ा दिया गया है. जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्रीय विवि और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए भी सरकार बिल लाएगी. जावड़ेकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली में जीआरपी कर्मियों द्वारा एक पत्रकार की पिटाई का मामला संझान में आया है. इस मामले में रिपोर्ट मांगी जाएगी.
VIDEO : तीन तलाक बिल पर तकरार, राज्यसभा में नहीं किया जा सका पेश
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
