कैश फॉर वोट मामले में बढ़ सकती है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुसीबत

हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को आदेश दिया कि वे एक बड़े घोटाले के मामले की जांच करें और पता लगाएं कि क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आरोपी के तौर पर सूचिबद्ध करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं. अदालत ने पुलिस को इस मामले में 29 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष भी हैं. पुलिस के अनुसार पिछले साल पड़ोसी राज्य तेलंगाना में टीडीपी के एक विधायक स्थानीय चुनाव के दौरान एक अन्य विधायक को मोटी रिश्वत की पेशकश करते हुए वीडियो में पकड़े गए थे. जांचकर्ताओं के अनुसार यह पूरी डील 5 करोड़ रुपये में तय हुई थी. उस वीडियो में दिखे रेवंत रेड्डी भी उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

जब आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया तो हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था.

बता दें कि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की सरकार है और पार्टी प्रमुख के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं. चंद्रशेखर राव ने ही कैश फॉर वोट मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दावा किया कि गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल्स से पता चलता है कि इस सबके मास्टरमाइंड नायडू ही हैं.

दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्री कहते रहे हैं कि उनके फोन अवैध तरीके के टेप किए गए. हालांकि फॉरेंसिक प्रयोगशाला में वह टेप सही पाए गए, लेकिन इस मामले में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अस्पष्ट ही रही, क्योंकि उन्हें आवाज के नमूने देने के लिए नहीं बुलाया गया. उधर दोनों राज्यों में विपक्षी नेताओं का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव ने इस मामले में ऐसी गुप्त व्यवस्था की है कि इस केस में कोई कार्रवाई न हो सके.

नायडू को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग भी आंध्र प्रदेश में विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता ने की.