रामविलास पासवान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सरकार ने भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों में भाग लेने वाले सेलेब्रिटीज़ पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. कई देशों के कानूनों के अध्ययन के बाद सेलेब्रिटीज की जवाबदेही तय करने के तीन विकल्प सामने आए हैं.
खाद्य मंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन विकल्प सुझाए हैं -
एनडीटीवी से बातचीत में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, "हमने तय किया है कि गलत विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज़ को दंडित करने का प्रावधान नए प्रस्तावित कानून में होगा."
सूत्रों के मुताबिक फाइन और प्रतिबंध का दायरा तय करने पर चर्चा जारी है. पहले दौर की चर्चा में फाइन लगाने के अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा हुई. इस पर भी विचार हुआ कि रिपीट अफेंडर्स के खिलाफ सख्ती से पहल करना जरूरी होगा.
संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके लिए सजा की सिफारिश भी की थी लेकिन खाद्य मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि सेलेब्रिटीज़ को दंडित करने के प्रावधान और तरीके पर अंतिम फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में लिया जाएगा.
विज्ञापनों में सेलेब्रिटीज़ की जवाबदेही तय करने के लिए तैयार बिल को अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है...अब अगली चुनौती बिल के प्रारूप पर राजनीतिक सहमति जुटाने की होगी.
खाद्य मंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन विकल्प सुझाए हैं -
- सेलेब्रिटीज़ पर फाइन लगाया जाए
- सेलेब्रिटीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर
- सेलेब्रिटीज़ पर फाइन और प्रतिबंध दोनों लगाए जाएं
एनडीटीवी से बातचीत में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, "हमने तय किया है कि गलत विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज़ को दंडित करने का प्रावधान नए प्रस्तावित कानून में होगा."
सूत्रों के मुताबिक फाइन और प्रतिबंध का दायरा तय करने पर चर्चा जारी है. पहले दौर की चर्चा में फाइन लगाने के अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा हुई. इस पर भी विचार हुआ कि रिपीट अफेंडर्स के खिलाफ सख्ती से पहल करना जरूरी होगा.
संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके लिए सजा की सिफारिश भी की थी लेकिन खाद्य मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि सेलेब्रिटीज़ को दंडित करने के प्रावधान और तरीके पर अंतिम फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में लिया जाएगा.
विज्ञापनों में सेलेब्रिटीज़ की जवाबदेही तय करने के लिए तैयार बिल को अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है...अब अगली चुनौती बिल के प्रारूप पर राजनीतिक सहमति जुटाने की होगी.
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