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शिशुओं के विकास के भ्रामक दावों पर सरकार सख्त, इस स्टार्टअप पर की कड़ी कार्रवाई
प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने सफलता की झूठी गारंटी दी. कंपनी ने '90% सफलता दर' जैसे आंकड़े पेश किए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये आंकड़े किस आधार पर निकाले गए. साथ ही अभिभावकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए विज्ञापनों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे माता-पिता के मन में यह डर पैदा हो कि यदि वे इस प्रोग्राम को नहीं चुनते, तो उनका बच्चा पिछड़ जाएगा.
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IAS कोचिंग संस्थान पर अधूरी जानकारी का आरोप, CCPA ने 15 लाख का जुर्माना ठोका
संस्थान ने विज्ञापनों में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों के उसके संस्थान से पढ़े होने का दावा किया था.
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अदालत पहुंचा पतंजलि-डाबर विवाद, जानें कब-कब लगी पतंजलि को कोर्ट की फटकार
पतंजलि और बाबा रामदेव को कई बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है. इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. अभी कुछ महीनों पहले रूह अफजा और पंतजलि का विवाद सोशल मीडिया पर छाया था.
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खाद्य सुरक्षा मानकों की मजबूती पर जोर, गुमराह करने वाली लेबलिंग-विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी
फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.
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एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
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पतंजलि की एक और गड़बड़ी आई सामने, ASCI ने 26 विज्ञापनों को बताया "भ्रामक"
Advertising standard council of India यानी ASCI ने बुधवार को जो अपनी सालाना रिपोर्ट दाखिल की है वो चौंकाने वाली है. ASCI की रिपोर्ट में पतंजलि के 20 से अधिक प्रोडक्ट सवालों के घेरे में है.
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न बड़ों को छोड़ा, न बच्चों को : भ्रामक विज्ञापनों पर ASCI ने क्यों कहा - झांसे में न आएं
देश में विज्ञापनों से जुड़े कायदे कानूनों की अनदेखी करने के मामले में हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां और बेबी केयर कंपनियां टॉप 10 में हैं.
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भ्रामक विज्ञापन मामला: न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट पर आईएमए प्रमुख की टिप्पणियों को ‘अस्वीकार्य’ बताया
रोहतगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में, उन्होंने अखबारों में प्रकाशित साक्षात्कार का मूल पाठ अदालत को सौंपा था. पीठ ने आईएमए के वकील से कहा, ‘‘आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते.’’
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सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी भ्रामक विज्ञापन के लिए समान रूप से जिम्मेदार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन देने से पहले एक स्व-घोषणा पत्र दाखिल करना चाहिए, जिसमें ये आश्वासन दिया जाए कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला विज्ञापन केबल नेटवर्क नियमों, विज्ञापन कोड आदि का अनुपालन करता है.
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"आयुष या एलोपैथी, ये व्यक्ति की अपनी पसंद": पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयुष मंत्रालय (Patanjali Misleading Advertising Case) ने चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डाला है.
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शिशुओं के विकास के भ्रामक दावों पर सरकार सख्त, इस स्टार्टअप पर की कड़ी कार्रवाई
प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने सफलता की झूठी गारंटी दी. कंपनी ने '90% सफलता दर' जैसे आंकड़े पेश किए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये आंकड़े किस आधार पर निकाले गए. साथ ही अभिभावकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए विज्ञापनों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे माता-पिता के मन में यह डर पैदा हो कि यदि वे इस प्रोग्राम को नहीं चुनते, तो उनका बच्चा पिछड़ जाएगा.
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अदालत पहुंचा पतंजलि-डाबर विवाद, जानें कब-कब लगी पतंजलि को कोर्ट की फटकार
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फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.
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रोहतगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में, उन्होंने अखबारों में प्रकाशित साक्षात्कार का मूल पाठ अदालत को सौंपा था. पीठ ने आईएमए के वकील से कहा, ‘‘आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन देने से पहले एक स्व-घोषणा पत्र दाखिल करना चाहिए, जिसमें ये आश्वासन दिया जाए कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला विज्ञापन केबल नेटवर्क नियमों, विज्ञापन कोड आदि का अनुपालन करता है.
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"आयुष या एलोपैथी, ये व्यक्ति की अपनी पसंद": पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयुष मंत्रालय (Patanjali Misleading Advertising Case) ने चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डाला है.
