Food Ministry

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  स्कूलों, कैंटीन, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे बोर्ड-रोजमर्रा के खाने में कितना तेल-चीनी

  केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंटीन, रेस्टोरेंट्स में ट्रांस फैट्स और चीनी के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले बोर्ड्स लगवाने के निर्देश जारी किए हैं. इस योजना की शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है.

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  सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं फ्राइड स्नैक्स, जानिए ऑयली फूड खाने के नुकसान...

  Junk Food Labeling India: इस योजना की शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है, जिसमें एम्स नागपुर (AIIMS Nagpur) जैसे बड़े संस्थान भी शामिल हैं. इन संस्थानों के कैंटीन और फूड सेंटर पर बिकने वाले फूड्स पर यह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे कि इनमें ज्यादा मात्रा में तेल और शुगर है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

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  एयरपोर्ट्स पर अब 'उड़ान यात्री कैफे' में सस्‍ते दरों पर मिलेगा खाना, राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा

  नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने घोषणा की है कि "उड़ान यात्री कैफे" की शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से की जाएगी. हालांकि, यह एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसे बाद में अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा.

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  Union Budget 2024: जानिए नया बजट आपके किचन पर डालेगा कैसा असर, आपका फायदा या नुकसान

  जानें कि केंद्रीय बजट 2024 ने आम खाद्य पदार्थों की कीमतों में किस तरह से बदलाव किया है. बजट घोषणा के बाद से दालों, तेलों, अनाजों, चीनी और सब्जियों की कीमतों में आए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी.

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  महंगाई से राहत! रियायती दरों पर मिलेगा आटा, केंद्र सरकार ने फिर शुरू की 'भारत आटा' की बिक्री

  'भारत आटा' केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के सभी ऑउटलेट्स पर आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

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  बासमती चावल के FOB मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, नए मूल्य पर निर्णय होने तक लागू रहेंगे वर्तमान दर

  सरकार ने चावल की घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं. 

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  NCCF आज से दिल्ली में 25 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर प्याज बेचेगा

  प्याज बफर स्टाक से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. उपभोक्ता सोमवार, 21 अगस्त से खुदरा दुकानों और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) की मोबाइल वैन से रियायती दर पर प्याज खरीद सकेंगे. अन्य एजेंसियों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को शामिल करके आने वाले दिनों में प्याज की खुदरा बिक्री को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाएगा.

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  भारत के यूक्रेन अन्न गलियारा में शामिल होने की संभावना नहीं : अरिंदम बागची

  विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के यूक्रेन ‘अन्न गलियारा’ में शामिल होने की संभावना नहीं है और वैश्विक दक्षिण क्षेत्र में विभिन्न देशों को खाद्यान्न सहायता पहुंचाने के लिये भारत के पास द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है.

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  PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए स्टॉक उपलब्ध, स्कीम आगे बढ़ाने पर सरकार लेगी फैसला: खाद्य सचिव

  खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए देश में अनाज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इसके लिए हर महीने 40 लाख टन अनाज की ज़रुरत पड़ती है, जो फिलहाल उपलब्ध है.

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  Kitchen में रखे ये फूड होते हैं साइलेंट किलर, इनका सेवन सेहत को करता है बुरी तरह प्रभावित

  Unhealthy food : हमारे किचन में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो साइलेंट किलर का काम करते हैं या दूसरे शब्दों में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं. ऐसे ही 4 खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आपको कम से कम करना चाहिए अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं.

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  मोदी सरकार तीन महीने और बढ़ा सकती है मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम : रिपोर्ट

  जानकारों के अनुसार भारत अपने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को तीन महीने तक और बढ़ा सकता है. यह कार्यक्रम देश की अधिकांश आबादी को कवर करता है और इसकी सालाना लागत 18 बिलियन डॉलर (करीब डेढ़ खरब रुपये) से अधिक है. पहचान जाहिर न करते हुए मामले के जानकारों ने कहा है कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है. खाद्य मंत्रालय ने कार्यक्रम के विस्तार की मांग की है. पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार यह खाद्य कार्यक्रम सितंबर के अंत में समाप्त होना था. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.

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  "स्टाफ की सैलरी बढ़ानी है तो ग्राहकों पर नहीं बढ़ा सकते बिल का बोझ"- जानें सर्विस चार्ज पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

  पीयूष गोयल ने कहा, "आप (रेस्तरां) बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों को कुछ और फायदे दिए जाने हैं, तो इसे ग्राहकों पर थोपा नहीं जा सकता."

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  खुदरा महंगाई में तेजी के बीच, सरकार ने खाद्य तेलों पर उपकर घटाया..कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद है

  घरेलू खाद्य तेलों (Edible Oil) की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, विश्व स्तर पर खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर में कमी की घोषणा की.

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  अब दो घंटे से कम की घरेलू उड़ानों में भी भोजन परोसने की इजाजत, यह सुविधा भी होगी उपलब्‍ध...

  नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरलाइनों को सभी घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है. कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी.

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  किसान रेल के 1 साल: रेलवे को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से अब तक नहीं मिले सब्सिडी के 40 करोड़ रुपये

  अक्टूबर 2020 में सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे ने 129 मार्गों पर 1,455 किसान रेल गाड़ियां परिचालित की हैं, जिसके जरिए 182.46 करोड़ की 4.78 लाख टन माल की ढुलाई की गई और 94.92 करोड़ की सब्सिडी दी गई.