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खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर सोमवार को यूपीए समन्वय समिति की एक बैठक बुलाई गई है। सरकार इस मसले पर 7 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है।
यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल जल्द से जल्द पेश करना चाहती है और इसी के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए पहले सरकार में शामिल दलों से बात की जाएगी और फिर सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से बात की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टियां मान जाए तो सरकार इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती हैं। शनिवार को इस मसले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुलाने का फैसला हुआ था।
खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रतिक्रिया दी है। सुषमा ने टि्वटर पर लिखा है कि विशेष सत्र बुलाने के बजाए बेहतर होगा कि मानसून सत्र को ही समय से पहले बुलाया जाए।
संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होता है। सुषमा स्वराज ने ये भी लिखा है कि खाद्य सुरक्षा बिल के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने का वह विरोध नहीं करती है। उन्होंने यह भी लिखा है इतने महत्वपूर्ण बिल को ऑर्डिनेंस बनाकर लागू करना ठीक नहीं होगा।
पिछले दिनों यह खबर आई थी कि यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसी के बाद सुषमा स्वराज की ये प्रतिक्रिया आई है।
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