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सरकार ने गुरुवार को बताया कि सूचना का कानून सम्बंधी नियम बनाने के बारे में सुझावों वाली फाइल गुम हो गई है।
कार्मिक, प्रशिक्षण एवं जन शिकायत राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 दिसंबर 2010 को एक कार्यालय आदेश के जरिये प्रस्तावित सूचना का अधिकार नियम बनाने के बारे में विभिन्न पक्षों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमों के बारे में विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझाव गुम हो गए हैं। उसके बाद से फोल्डर को दोबारा बनाया गया है।
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