राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने मंगलवार को कहा था कि आयकर विभाग (Income Tax) ने उन्हें चुनाव आयोग (Election Commission) को उनके द्वारा जमा किए चुनावी हलफनामों के सिलसिले में नोटिस भेजा है. जिसपर अब जवाब देते हुए आयोग की ओर से इसका खंडन किया गया है. चुनाव आयोग ने आज (बुधवार) कहा कि हमने कर अधिकारियों को पवार को नोटिस भेजे जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए.
आयोग की ओर से कहा गया, 'भारतीय चुनाव आयोग ने श्री पवार को नोटिस जारी करने के लिए CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है.' राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का समर्थन करते हुए शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र एजेंडे के तहत राजनीतिक विपक्षियों को टैक्स का नोटिस भेज रही है. पवार ने कहा, 'मुझे कल (सोमवार) नोटिस मिला. हम खुश हैं क्योंकि वो (केंद्र सरकार) सभी सदस्यों के बीच हमसे ज्यादा प्यार करते हैं. नोटिस आयकर विभाग ने भेजा था चुनाव आयोग के कहने पर. हम नोटिस का जवाब देंगे.'
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शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए उन सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही, जब उनसे उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले (Supriya Sule), महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) को भी इसी तरह के नोटिस के बारे में पूछा गया.
पवार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना संबंधी खबरों को तवज्जो नहीं दी. उन्होंने कहा, ‘‘क्या (राष्ट्रपति शासन लगाने की) कोई वजह है? क्या राष्ट्रपति शासन कोई मजाक है?'' NCP प्रमुख ने कहा कि 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है. उन्होंने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की. (इनपुट भाषा से भी)
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