Corona Vaccination : पेड वैक्सीनेशन के लिए ई-वाउचर, जानें सरकार की इस स्कीम का कैसे मिलेगा लाभ

Corona Vaccination : टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है. इसके तहत नॉन-ट्रांसफरेवल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर जारी किया जाएगा. इस ई-वाउचर के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग पेड वैक्सीनेशन करा सकेंगे.

Corona Vaccination : पेड वैक्सीनेशन के लिए ई-वाउचर, जानें सरकार की इस स्कीम का कैसे मिलेगा लाभ

Corona Vaccination : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नॉन-ट्रांसफरेवल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होगा लांच.

नई दिल्ली:

कोरोना महामारी (Coronavirus) की रोकथाम के लिए देश में जारी टीकाकरण अभियान (Covid-19 Vaccination) को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है. इसके तहत नॉन-ट्रांसफरेवल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर जारी किया जाएगा. इस ई-वाउचर (E-Vouchers For Paid Vaccination) के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग पेड वैक्सीनेशन करा सकेंगे. यानी कोई भी नॉन-ट्रांसफरेवल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण के लिए भुगतान करने में मदद कर सकेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 'लोक कल्याण' की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन-ट्रांसफरेवल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर दिखाकर टीका लगवाया जा सकता है. 

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सरकार की इस योजना के बारे में पूछे जाने पर वैक्सीन प्रशासन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉ वीके पॉल ने एनडीटीवी को बताया कि "योजना अभी तैयार की जा रही है और 21 जून तक इसे लांच किया जा सकता है."

सरकार ने निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए कल मंगलवार को कीमतों की घोषणा की. कोविशील्ड की कीमत ₹ 780 प्रति खुराक, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत ₹ 1,145 प्रति खुराक और स्वदेशी रूप से निर्मित कोवैक्सिन की कीमत ₹ 1,410 निर्धारित की गई है. कीमत में टैक्स के साथ-साथ अस्पतालों के लिए 150 रुपये का सर्विस चार्ज भी शामिल है.

नई टीकाकरण नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल घोषित प्रणाली पर कांग्रेस पहले ही आपत्ति जता चुकी है. सरकार की नई टीकाकरण प्रणाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लागू की जाएगी. केंद्र ने कहा कि वह कंपनियों के 75 प्रतिशत टीकों के स्टॉक की खरीद करेगी, जिसमें वर्तमान में राज्यों को सौंपे गए 25 प्रतिशत शामिल हैं. शेष 25 प्रतिशत निजी अस्पताल खरीदना जारी रखेंगे. 


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हालांकि, वे प्रत्येक खुराक के लिए सेवा शुल्क के रूप में ₹ 150 से अधिक नहीं ले सकते. राज्यों को स्थिति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोगों से अधिक शुल्क नहीं लिया जा रहा है. केंद्र ने कहा है कि उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.