डीटीसी बस (तस्वीर : AFP)
नई दिल्ली:
दिल्ली की बस सर्विस डीटीसी ने इस महीने से अपनी बसों में सफर करने वाले यात्रियों से ई टिकटिंग मशीन के जरिए किराया वसूल करने का फैसला किया है। निगम की योजना है कि अगले साल तक कॉमन मॉबिलिटी कार्ड लाया जाएगा जिसके ज़रिए डीटीसी की बसों और मेट्रो दोनों में यात्रा किया जा सकेगा।
सबसे पहले यह परियोजना 2010 में लाई गई थी और इससे उम्मीद की जा रही है कि डीटीसी की मौजूदा राजस्व संग्रह प्रणाली में खामियों के ठीक होने की उम्मीद है।
डीटीसी के प्रवक्ता डॉ आरएस मिनहास ने बताया ‘नवंबर महीने से डीटीसी ईटीएम के माध्यम से किराया वसूलना शुरू कर देगी और अगले साल अप्रैल तक निगम की सभी बसें इस परियोजना के दायरे में आ जाएंगी।’ उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में सभी बसों में ईटीएम लगाने के बाद डीटीसी और मेट्रो दोनों में यात्रा करने के लिए कॉमन मॉबिलिटी कार्ड तैयार किया जाएगा जिसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरा और वाइफाई सुविधा
कॉमन मॉबिलिटी कार्ड का प्रस्ताव 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान रखा गया था लेकिन राजस्व बंटवारे को लेकर मतभेद की वजह से यह आगे नहीं बढ़ सका। अधिकारियों के मुताबिक सभी मामले अब सुलझा लिए गए हैं और डीटीसी चाहती है कि इस परियोजना को जितनी जल्दी संभव हो लागू किया जाए।
डीटीसी इस साल दिसंबर तक अपनी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सफर करने वालों को वाइफाइ सुविधा देने का पहले ही निर्णय कर चुकी है। योजना के मुताबिक पहले चरण में, सरकार एसी और गैर एसी लो फ्लोर डीटीसी की कुछ बसों में परियोजना का संचालन करेगी।
सबसे पहले यह परियोजना 2010 में लाई गई थी और इससे उम्मीद की जा रही है कि डीटीसी की मौजूदा राजस्व संग्रह प्रणाली में खामियों के ठीक होने की उम्मीद है।
डीटीसी के प्रवक्ता डॉ आरएस मिनहास ने बताया ‘नवंबर महीने से डीटीसी ईटीएम के माध्यम से किराया वसूलना शुरू कर देगी और अगले साल अप्रैल तक निगम की सभी बसें इस परियोजना के दायरे में आ जाएंगी।’ उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में सभी बसों में ईटीएम लगाने के बाद डीटीसी और मेट्रो दोनों में यात्रा करने के लिए कॉमन मॉबिलिटी कार्ड तैयार किया जाएगा जिसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरा और वाइफाई सुविधा
कॉमन मॉबिलिटी कार्ड का प्रस्ताव 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान रखा गया था लेकिन राजस्व बंटवारे को लेकर मतभेद की वजह से यह आगे नहीं बढ़ सका। अधिकारियों के मुताबिक सभी मामले अब सुलझा लिए गए हैं और डीटीसी चाहती है कि इस परियोजना को जितनी जल्दी संभव हो लागू किया जाए।
डीटीसी इस साल दिसंबर तक अपनी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सफर करने वालों को वाइफाइ सुविधा देने का पहले ही निर्णय कर चुकी है। योजना के मुताबिक पहले चरण में, सरकार एसी और गैर एसी लो फ्लोर डीटीसी की कुछ बसों में परियोजना का संचालन करेगी।
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