Delhi के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डेंगू के लारवा को न पनपने देने की अपील की
सितंबर में सामने आए डेंगू के मामलों (Dengue Cases) को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि सितंबर में अब तक 87 डेंगू के केस आए हैं, पिछले साल सितंबर में 188 केस आए थे. सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा डेंगू के केस आते हैं. दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है. हम इसे लेकर अभियान चला रहे हैं, 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain) ने कहा, यह डेंगू रोधी अभियान बहुत ही कामयाब रहा है.
डेंगू के अंडे से मच्छर बनने तक का साइकिल 10 दिन का होता है. एक हफ्ते में एक बार भी समय निकालकर कहीं भी पानी जमा हो, तो उसे हटा दें. दिल्ली सरकार के दफ्तरों में डेंगू का लारवा मिलने के सवाल पर जैन ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के यहां अगर लारवा मिलता है, तो चालान किया ही जाएगा. सभी एचओडी को कहा गया कि अपने अपने दफ्तर में पूरी सावधानी बरतें. वर्किंग डे के दौरान ही अपने पूरे परिसर में अभियान चलाकर साफ सफाई करें.
कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों के लिए ब्रिटेन में क्वारन्टीन के आदेश पर जैन ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि इस पर विदेश मंत्रालय ही बयान देगा, लेकिन उनका मानना है कि एक ही वैक्सीन है जो ब्रिटेन में भी अलग नाम से दी जा रही है, तो उसे मान्यता ना देने का क्या मतलब हो सकता है. ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भी जैन ने राय दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी ताकि पता किया जा सके कि ऑक्सीजन की कमी से किसकी मौत हुई. इस कमेटी को एलजी के माध्यम से केंद्र ने रुकवा दिया.
हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, तो यह जनता के सामने आना चाहिए. हमने यह कमेटी ऑक्सीजन से मौत मामले में मुआवजे के लिए बनाई थी, इसका चिकित्सकीय लापरवाही से कोई लेना देना नहीं है. इसके लिए मेडिकल काउंसिल होता है.
जैन से पूछा गया कि क्या फिर से एलजी को डेथ ऑडिट कमेटी की फाइल भेजेंगे. इस पर जैन ने कहा कि अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर बोल दिया है, तो कमेटी गठित हो ही जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सब्जी मंडी में इमारत गिरने के मामले में एमसीडी की रिपोर्ट है कि कोई अधिकारी दोषी नहीं है.
लेकिन जब उनको शिकायत मिल चुकी थी कि बिल्डिंग खतरनाक है, तो फिर इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई का अधिकार एमसीडी को ही है, दिल्ली सरकार को नहीं है.