कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से बार-बार घरों में रहने की अपील का कोई असर न देख अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 मार्च से 27 मार्च तक सभी जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है. वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक 350 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निर्देश दिया कि लॉक डाउन में असहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. योगी ने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू का निर्देश देते हुए कहा, "असहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए." मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी अंतरराज्यी र्और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाए, ताकि लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक यातायात को रोका जा सके. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 33 केस सामने आ चुके हैं.
क्या है यूपी सरकार की तैयारी
उत्तर प्रदेश के 51 मेडिकल कॉलेजों में कोविद-19 अस्पताल स्थापित किए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के 24 सरकारी और 27 निजी मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सा संस्थानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई. विज्ञप्ति के अनुसार 51 मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार एवं रोकथाम हेतु वर्तमान में लगभग 4500 आइसोलेशन एवं क्वॉरेंटाइन बेड उपलब्ध हैं. सप्ताह भर के भीतर इसे बढ़ाकर 11000 करने के निर्देश दिए गए हैं. हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 आइसोलेशन बेड एवं दो वेंटीलेटर तथा अधिक से अधिक 200 आइसोलेशन बेड एवं 20 वेंटिलेटर लगाने के निर्देश दिए गए.
विज्ञप्ति के अनुसार लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में उत्तर प्रदेश का आधुनिक राजधानी कोविद हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है जिसमें हाई रिस्क रोगियों के लिए 210 आइसोलेशन बेड एवं 80 से 100 वेंटीलेटर प्रस्तावित है. विज्ञप्ति के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 वृहद (200 शैया वाले आइसोलेशन वार्ड) कोविद अस्पताल एवं 38 मध्यम दर्जे के कोविद अस्पताल बनाए जा रहे हैं. इसमें कहा गया कि सभी निजी मेडिकल कॉलेजों के कोविंद अस्पतालों का पर्यवेक्षण जिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा एपिडेमिक एक्ट या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बाध्यकारी कार्रवाई की जाएगी.
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