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This Article is From Mar 26, 2020

Corona Virus : देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा : नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा, ‘कोविड-19 को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल लेने का काम बंद किया जाए.' उन्होंने कहा कि इससे आपात सेवाओं के काम में लगे लोगों को जरूरी समय बचाने में मदद मिलेगी. 

Corona Virus : देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा : नितिन गडकरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बुधवार कहा कि आपात सेवाओं का काम आसान करने के लिए देश में अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा, ‘कोविड-19 को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल लेने का काम बंद किया जाए.' उन्होंने कहा कि इससे आपात सेवाओं के काम में लगे लोगों को जरूरी समय बचाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा, 'सड़कों का रखरखाव और टोल प्लाजा पर आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता हमेशा की तरह जारी रहेगी.' बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत में सकारात्मक COVID-19 मामलों की कुल संख्या 606 तक पहुंच गई, जिसमें 43 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. 

कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राशन की जरूरत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभार्थियों कों 2 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. यानी अब लाभार्थियों को 7 किलो अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि  गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दिए जाएंगे.

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केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि लॉकडाउन में राशन को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने यह फैसला लिया. सरकार के मुताबिक इस निर्णय का लाभ देश के 81 करोड़ लाभार्थियों कोअगले तीन माह तक मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ' खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभुकों को  2 किलो अतिरिक्त अर्थात् 7 किलो अनाज (गेहूं 2 रु. और चावल 3 रु./ किलो) मिलेगा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है. इस निर्णय का लाभ देश के 81 करोड़ लाभुकों को अगले तीन माह तक मिलेगा.'

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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