यह ख़बर 13 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

उम्र विवाद भूल जाएं, मिलकर काम करें : एंटनी

खास बातें

  • रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सेनाप्रमुख उम्र विवाद सुलझने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मेलमिलाप का वातावरण तैयार करने को कहा ताकि हर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर सके।
नई दिल्ली:

रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की उम्र से सम्बंधित विवाद सुलझने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोमवार को मेलमिलाप का वातावरण तैयार करने को कहा ताकि हर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर सके।
एंटनी ने एशियाई सुरक्षा सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि यह विवाद समाप्त हो गया है। अपने सभी सहयोगियों और आपसे (मीडिया से) मेरा अनुरोध है कि इस अध्याय को अब बंद कर दें और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती के लिए हम सब मिलकर काम करें।"

रक्षा मंत्री ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कृपया इस मुद्दे को भूल जाइए। इस मामले को भुला दें। इसे भुलाने के लिए अब मिलकर काम करें। आइए मेलमिलाप का वातावरण तैयार करें। भावनाएं शांत होने दें।" यह पूछे जाने पर कि क्या जनरल सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी, एंटनी ने कहा, "मौजूदा सेना प्रमुख में सरकार को पूरा भरोसा है, जैसा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा था।" जनरल सिंह ने अपनी याचिका में अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 के बदले 10 मई, 1951 मानने का आग्रह किया था।

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एंटनी का बयान ऐसे समय में आया है, जब जनरल सिंह सोमवार को ब्रिटेन यात्रा पर निकले हैं। 2008 के बाद किसी भारतीय सेना प्रमुख की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। एंटनी भी सोमवार को सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली सऊदी अरब यात्रा है।  ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने 10 फरवरी को यह स्पष्ट किया था कि जनरल सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1950 ही मानी जाएगी, न कि 10 मई, 1951, जैसा कि उनके स्कूली प्रमाण पत्र में दर्ज है। उसके बाद जनरल सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। सेना प्रमुख ने 16 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनका जन्म 10 मई, 1951 को हुआ था न कि 1950 में जैसा कि सरकार का दावा था।