चंद्रबाबू नायडू ने राहत पैकेज के लिए की PM मोदी की तारीफ (फाइल फोटो)
खास बातें
- चंद्रबाबू नायडू ने की पीएम मोदी की तारीफ
- राहत पैकेज को बताया जरूरी
- मोदी सरकार को इंसानियत की मूरत ठहराया
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए गरीबों, जरूरतमंदों और किसानों को "समय" पर दिए गए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि आपकी सरकार ने "मानवता का प्रदर्शन" किया है. सरकार ने कोरोनावायस लॉकडाउन के चलते लोगों को होने वाली समस्या से निपटने के लिए गुरुवार को राहत पैकेज का ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों, महिलाओं और किसानों समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह पैकेज दिया गया है.
पीएम मोदी (PM Modi) को लिखे पत्र में नायडू ने 'जनता कर्फ्यू' के उनके आह्वान की प्रशंसा करते हुए कहा, "भारत में विविध और काफी बड़ी आबादी है, जो कि कोरोनावायरस खतरे के मुहाने पर खड़ी है. हालांकि, हमें भरोसा है कि आपके नेतृत्व में हम इस खतरे का मुहतोड़ जवाब देंगे और सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे."
उन्होंने कहा, "समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन करने के लिए दिया गया 1,75,000 करोड़ रुपये का पैकेज काफी सराहनीय कदम है. कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को सही समय पर 50 लाख रुपये का बीमा दिया गया."
नायडू ने किसानों, महिलाओं के अनुग्रह राशि और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सिलेंडर देने के केंद्र के फैसले की तारीफ की. संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों और वरिष्ठ नागरिकों को दी गई राहत कोरोनावायरस लॉकडाउन के प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए सही कदम है. कोई भी व्यक्ति भूखा नही सोये यह सुनिश्चित करने का आपका प्रयास इस बात सबूत है कि आपकी सरकार मानवता की प्रतीक है.
बता दें कि सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की है. इसमें गरीबों, जरूरतमंदों, महिलाओं, दिव्यांगों समेत लगभग सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे. इसके अलावा, संगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अगले तीन महीने पैसे जमा करेगी. सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का भुगतान करेगी.