पांच राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कान्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान हुए हैं. यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव सात चरणों में कराया जाएगा. इसमें यूपी में सात चरण, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक चरण और मणिपुर में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ी तो अहम निर्णय लेगा. पांच राज्यों की 690 सीटों पर चुनाव होना है. चुनाव आयोग ने कहा कि इन पांच राज्यों में कुल 18.35 करोड़ वोटर हैं. सभी राज्यों ेमें 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी.
चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड सेफ चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता होगी. सीईसी ने कहा कि कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है. सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे. सैनेटाइजर, थर्मल स्कैनर और फेस मास्क की अनिवार्यता होगी. पोलिंग बूथ पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को ले जाने के लिए व्हील चेयर और अन्य जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे.
चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1500 की जगह 1250 होगी. इसके लिए 16 फीसदी पोलिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे. ज्यादातर स्टेशनों पर 1000 से कम ही वोटर होंगे मतदान के लिए. हर विधानसभा सीट पर एक पोलिंग बूथ पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा. 1620 बूथ महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे. ये महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कदम होगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि दागी उम्मीदवारों के बारे में जानना हर मतदाता का अधिकार है. अनिवार्य रूप से ऐसे उम्मीदवारों को अखबारों में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार प्रकाशित करानी होगी. राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी. राजनीतिक दलों को बताना होगा कि इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को क्यों प्रत्याशी बनाया गया है.
सभी संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग होगी. इसमें से कम कम से 50 फीसदी की वेबकास्टिंग की तैयारी की जा रही है. निर्वाचन अधिकारियों के साथ पर विशेष पर्यवेक्षक भी राज्यों में तैनात किया जाएघा. उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाएगी. चुनाव आयोग चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा. इसके लिए राजस्व खुफिया निदेशालय, ईडी, आयकर विभाग, रेलवे और अन्य एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा. चुनाव आयोग चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा. बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों का दो वैक्सीन डोज लगना भी जरूरी है. उन्हें प्रीकॉशन डोज लगाने की सिफारिश भी की गई है, ताकि वो सुरक्षित रहेंगे. चुनाव आयोग राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वैक्सीनेशन स्टेटस की निगरानी करेगा. पोलिंग बूथ पर भीड़ से बचाने के लिए 1500 की जगह 1250 वोटर होंगे. इसके लिए 16 फीसदी पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं.
चुनाव उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा होगी. इससे निर्वाचन कार्यालय में भीड़ से बचा जा सकेगा. मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार 28 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को अखबारों में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार प्रकाशित करानी होगी. पार्टियों को भी इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी.
पांच राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा. इसमें से 18.34 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. दो लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.
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