अवैध काम करते पाए गए तो अपने बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा : केजरीवाल

पणजी: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर उनके बच्चे भी अवैध काम करने में संलिप्त पाए जाते हैं, तो वह अपने बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे।

केजरीवाल ने गोवा की राजधानी पणजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'कल को अगर मेरे बच्चे भी अवैध काम में संलिप्त पाए जाते हैं तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगा और मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा।' केजरीवाल ने ये बातें 2017 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कहीं।

केजरीवाल ने इस बात की याद दिलाई कि कैसे आप सरकार ने (दिल्ली में) अपने ही खाद्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, जब वह रिश्वत मांगते पकड़े गए। अपने 40 मिनट के भाषण में केजरीवाल ने शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों के कर्ज से संबंधित मुद्दे को भी उठाया।

'कांग्रेस ने विजय माल्या को 9000 करोड़ की सब्सिडी दी'
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने माल्या को 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। उन्होंने कहा, 'हमने 1400 करोड़ रुपये की (बिजली) सब्सिडी दी, जिससे दिल्ली में 36 लाख परिवारों को लाभ हुआ। लेकिन कांग्रेस सब्सिडी के लिए आप सरकार की आलोचना कर रही है। हमने आम आदमी की मदद के लिए सब्सिडी दी, जबकि कांग्रेस ने 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी और वह भी विजय माल्या नाम के एक व्यक्ति के लिए।'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, 'जब पार्टी (केंद्र में सत्ता में आई) तो उन्होंने माल्या को भाग जाने दिया, ताकि वह पकड़ा नहीं जा सके।'

'बिजली कंपनी के खातों के ऑडिट में 8000 करोड़ का घोटाला'
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में बिजली के शुल्क में कटौती करके दूसरे सबसे कम स्तर पर ला दिया, जबकि डेढ़ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान यह देश में सर्वाधिक था। उन्होंने कहा, 'सरकार लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी कि दिल्ली में बिजली प्रदान कर रही निजी कंपनियां घोटाला कर रही हैं। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने सीएजी के जरिए उनके खातों की ऑडिट कराई जिसमें 8000 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ।'

उन्होंने कहा, 'हम इन बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और उनसे धन वसूलना चाहते हैं लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक बार जब हम मामला जीत जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि दिल्ली के बिजली शुल्क में और कटौती की जाएगी।'

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)