आंध्र प्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं की परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाए थे. अदालत ने फाइल नोटिंग दाखिल करने का आदेश दिया था कोर्ट ने पूछा कि बताएं कि किसने ये फैसला लिया. क्या फैसला लेने से पहले महामारी के सारे हालात की जांच की गई. एक भी मौत हुई तो हम एक करोड़ के मुआवजे का आदेश दे सकते हैं. जब अन्य बोर्डों ने परीक्षा रद्द कर दी तो आंध्र प्रदेश अलग क्यों दिखाना चाहता है.
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा में शामिल होने वाले 5.20 लाख छात्रों के लिए लगभग 34,000 कमरे कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे? सरकार ने कहा है एक कमरे में 15 से 18 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी.
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