ये नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा : राघव चड्ढा (फाइल फोटो)
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के मामले में राजनीति गरमा रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि चन्नी साहब ने पंजाब का पचास प्रतिशत हिस्सा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है. उन्होंने सरेंडर करते हुए पीएम के हाथ चाभी सौंप दी है.आप नेता ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए चन्नी पर हमला बोला.
राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक अक्टूबर को नए सीएम चन्नी प्रधानमंत्री से मिलते हैं. चार अक्टूबर को गवर्नर से मिलते हैं. पांच अक्टूबर को गृह मंत्री से मिलते हैं और मीटिंग के बाद खुद जानकारी दी कि मैंने गृह मंत्री को कहा कि पंजाब का बहुत बड़ा बॉर्डर इंटरनेशनल है, वहां ड्रग्स और हथियारों का काम चल रहा है, गृह मंत्री गौर करें- क्रॉनॉलॉजी समझिए ...". 14 अक्टूबर को बीजेपी सरकार ने फ़ैसला लिया कि BSF का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किमी किया जा रहा है. यानि आधे से ज़्यादा पंजाब नरेंद्र मोदी की पुलिस (BSF) को दिया गया है.
आप नेता ने कहा कि 6 ज़िले पूरी तरह पीएम को सौंप दिए. 6 ज़िले पार्शली भी गये. माझा इलाक़ा तो सारा ही केंद्र चलाएगी. 50 फ़ीसदी पंजाब पर राष्ट्रपति शासन लग गया है. बीएसएफ़ वहाँ किसी को भी गिरफ़्तार कर सकती है. कहीं भी रेड कर सकती है. अरेस्ट जो बीएसएफ़ करेगी वो क्राइम से पहले यानि प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर सकती है. लोकल पुलिस की वहाँ कोई भागीदारी नहीं होगी.
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उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताती है. मैं बता दूं कि ये नेशनल पॉलिटिक्स का इशू है. अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था तो गुजरात में हेरोइन पकड़ी गई वहां बीएसएफ़ का दायरा नहीं बढ़ाया गया. वहां दायरा 80 से घटाकर 50 कर दिया. पंजाब में ये बढ़ा दिया. अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था तो वहाँ भी अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाते. ये नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है. एक मैच फ़िक्सिंग के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है.
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राघव चड्ढा ने कहा, "चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी मोदी जी से क्या डील हुई. ये देश के संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार है. ना वो (बीजेपी) पंजाब में सरकार बना पाई और ना बना पाएगी. ये अप्रत्यक्ष तरीक़े से अपना क़ब्ज़ा बना रहे हैं. हमें डर है कि भाजपा पंजाब को डराने और बांटने की कोशिश कर सकती है. किसानों को गिरफ़्तार कर सकती है. हम इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं.
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