लाडो लक्ष्मी के लिए 5 हजार करोड़, खिलाड़ी बीमा योजना... जानिए हरियाणा के बजट की बड़ी बातें

Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार को 2.05 लाख करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया, जिसमें ‘लाडो लक्ष्मी योजना' (Lado Laxmi Yojana) के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एक प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है. सैनी ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें कोई भी नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा कि हरियाणा को ‘भविष्य के लिए सक्षम' बनाने के उद्देश्य से ‘भविष्य का विभाग' नाम का एक नया विभाग गठित किया जाएगा.

लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए

वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे सैनी ने कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 13.70 प्रतिशत अधिक है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.

पिछले साल अक्टूबर में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने सत्ता में लौटने पर महिलाओं को हर महीने यह सहायता राशि देने का वादा किया था. 

खिलाड़ी बीमा योजना से खिलाड़ियों को होगा फायदा

बजट में हरियाणा सीएम ने ‘खिलाड़ी बीमा योजना' लाने का भी प्रस्ताव रखा जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज मिलेगा. राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि ओलंपिक 2036 में कम से कम 36 पदक लाने के उद्देश्य से ‘मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव' योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा.

हरियाणा एआई मिशन की स्थापना

राज्य में कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित गतिविधियों के लिए ‘हरियाणा एआई मिशन' की स्थापना का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसके लिए विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है. इस एआई मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

हरियाणा बजट 2-25-26 की अन्य बड़ी बातें

• सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस पर बहुत जोर दिया है और उनकी सरकार ने चुनाव घोषणापत्र के 217 वादों में से 19 को पूरा कर दिया है.
• इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपये का ‘कोषों का कोष' बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
• सैनी ने अपने भाषण में युवाओं एवं आने वाली पीढ़ियों को नशे के जाल से बचाने के लिए ‘मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं मादक द्रव्य ज्ञान जागरूकता एवं मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण' की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.
• सैनी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को गैरकानूनी रास्ते से विदेश भेजने की गंभीर समस्या ‘डंकी मार्ग' को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए इस सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा.
• सैनी ने कहा, ‘‘हरियाणा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से हम युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे.''
• मुख्यमंत्री ने पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र और गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा.
• उन्होंने कहा कि सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी.
• उन्होंने डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों को एक लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिए जाने की भी घोषणा की.
• इसके साथ ही ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है.
• मुख्यमंत्री ने धान की सीधी बुवाई के लिए सब्सिडी राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़ करने का भी प्रस्ताव रखा.
• इसके अलावा धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 1,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपये की जाएगी.
• उन्होंने कहा कि नकली बीजों और कीटनाशकों से किसानों को बचाने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा. अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमश: लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• सैनी ने हरियाणा के हर जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये अनुदान की भी घोषणा की.