दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट को रोक दिया है इस कारण दिल्ली का बजट मंगलवार 21 मार्च को विधानसभा में पेश नहीं होगा. अरविंद केजरीवाल के दावे का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है साथ ही एलजी की तरफ से भी सफाई दी गई है.
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर ृ सोमवार शाम रोक लगा दी है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है. उन्होंने कहा है कि कल सुबह दिल्ली का बजट नहीं आएगा.
केजरीवाल ने कहा कि कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारी डॉक्टरों और टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली... यह गुंडागर्दी चल रही है.
दिल्ली के LG दफ्तर के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के बजट को कुछ टिप्पणी के साथ 9 मार्च को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने कानून के मुताबिक राष्ट्रपति की मंजूरी मांगते हुए चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी के बारे में दिल्ली सरकार को 17 मार्च को अवगत कराया. लेकिन आखिर में दिल्ली का बजट 21 मार्च को पेश होना था पर मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को अभी तक फाइल नहीं भेजी है.वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार आज दिन में ही बजट से संबंधित फाइल भेजी गई थी.
दिल्ली का बजट पेश होने के आरोपों के बीच बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एलजी ने अभी तक बजट की फाइल क्लियर नहीं की है, इसलिए कल दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा. हमारा कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते रहे हैं.
उप राज्यपाल सचिवालय की तरफ से सोमवार शाम कहा गया कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट की जो फाइल भेजी थी वह उन को 9:25 पर मिली.उपराज्यपाल ने इस को मंजूरी देकर 10:05 पर मुख्यमंत्री को भिजवा दिया ताकि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवा सकें.
बीजेपी नेता ने कहा कि एलजी और गृहमंत्रालय ने कोई आपत्ति जताकर आप से सवाल जवाब मांगे. लेकिन आपने वो नहीं दिया.
दिल्ली विधानसभा में आर्थिक समीक्षा 2022-23 सोमवार को पेश किया गया.
प्रदेश के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में पेश समीक्षा रिपोर्ट में यह भी बताया कि दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की क्षमता पिछले साल के 6,258 लोगों से बढ़ाकर 2022-23 में 7,933 हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्कूलों में सत्र 2021-22 में 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 98 प्रतिशत जबकि 10वीं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 97 प्रतिशत रहा.
