दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है.
नई दिल्ली:
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए आज सीबीआई के दफ्तर जाएंगे. सिसोदिया के सुबह 11 बजे मध्य दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई के मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है. आज दिल्ली में आप का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा.
इस मामले से जुड़े अपडेट्स
- CBI ने दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया है. आप नेता, सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं. इससे पहले उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि वह दिल्ली का बजट तैयार कर रहे थे. आज शराब नीति मामले में CBI की पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे.
- सिसोदिया ने कहा है कि वह केंद्रीय एजेंसी के साथ "पूरा सहयोग" करेंगे. हालांकि, बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सिसोदिया के अनुरोध को "बहाना" करार दिया. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक बयान में कहा, "बजट एक बहाना था तो उनका मकसद सवालों से भागना है."
- राष्ट्रीय राजधानी में एक नई शराब बिक्री नीति लाने में सिसोदिया और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.
- मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी उनके घर तक जाने की इजाजत नहीं है. इस बीच आप ने फिर से सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताई. आप का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है.
- बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार सिसोदिया द्वारा आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए पुरानी शराब बिक्री नीति पर वापस चली गई. सीबीआई ने शराब नीति मामले की चार्जशीट में सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
- सीबीआई ने कहा है कि ‘साउथ लॉबी' राजनेताओं और शराब कारोबारियों की एक मंडली है, जिन्होंने आबकारी नीति कथित तौर पर अपने पक्ष में कर ली थी. हाल ही में, सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया.
- आप ने आरोप लगाया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद सीबीआई भेजने के उपराज्यपाल के फैसले के पीछे केंद्र की बीजेपी का हाथ है.
- उपराज्यपाल और आप के बीच मनमुटाव का सबसे ताजा उदाहरण तब था जब उच्चतम न्यायालय ने आप के इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि उपराज्यपाल द्वारा नामित दिल्ली के नागरिक निकाय के सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.
- मनीष सिसोदिया ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को वोट दिलाने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद भी सीबीआई समन बीजेपी का तरीका था.
- महापौर चुनाव से पहले, पिछले साल नवंबर में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं.
