नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने नए फैसले के बाद अब एक शख़्स 30 दिसंबर तक सिर्फ 2000 रुपये तक ही पुराने नोट बदल सकेगा. इस फैसले से लोगों में गुस्सा है. आज सुबह से ही कतार में खड़े लोग परेशान हो रहे हैं.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
आज बैंकों में लाइन थोड़ी कम नजर आ रही है. यहां मौजूद लोगों का कहना है कि नोट बदलने की सीमा 2000 किए जाने से रोजमर्रा की जरूरत के लिए रुपयों की कमी पड़ेगी. इससे कोई मदद नहीं मिलेगी. बल्कि नोट बदलवाने की सीमा ज्यादा होनी चाहिए. लोग अपना काम छोड़कर लाइनों में लग रहे हैं.
एनडीटीवी से बातचीत में एक शख्स ने बताया कि नोट बदलवाने की सीमा चार हजार से 4500 हजार करना और फिर उसे बदलकर 2000 क्यों किया गया. या तो पुराना फैसला सही नहीं था या घटाने का फैसला सही नहीं है. दूर-दराज के इलाकों में जहां बैंक तक पहुंचना ही बड़ा काम है, वहां लोगों को इस फैसले से काफी दिक्कत आ रही है. फिर एटीएम से भी जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं निकल पा रहे हैं. एटीएम से रुपये निकालने की सीमा बढ़नी चाहिए.
वैसे आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे निकालने का मौका मिलेगा. गुरुवार को ही एक अहम फैसले के तहत जिनके घरों में शादी है, वे अब ढाई लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे.
वहीं कैश क्रंच पर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब किसान एक हफ्ते में 25 हज़ार रुपये निकाल सकेंगे. ये रुपये सिर्फ किसान क्रेडिट से निकाले जा सकेंगे.
सरकार ने किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए फसल बीमा की किश्त जमा कराने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है.
इसके अलावा सब्जियों के थोक व्यापारी अब हर हफ्ते 50 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं.
वहीं ग्रुप सी स्तर के सरकार कर्मचारी दस हजार रुपये तक की सैलरी एडवांस निकाल सकते हैं. यह अगले महीने उनके खातों में मैनेज कर दी जाएगी.
सरकार ने चुनिंदा पेट्रोल पंप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप के ज़रिये रोजाना 2 हज़ार रुपये तक की नकदी निकालने की मंज़ूरी दे दी है.
यह सुविधा देशभर के 2500 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी. धीरे-धीरे इस सुविधा को बढ़ाकर 20 हज़ार पेट्रोल पंप तक करने की योजना है. सुविधा उन पंपों पर मिल पाएंगी, जहां पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन पहले से उपलब्ध है. यह व्यवस्था अगले कुछ दिनों के अंदर चालू हो जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, ये सुविधा 24 नवंबर के बाद भी जारी रहेगी. इससे पहले यह फैसला एसबीआई चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य और पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनियों के अधिकारियों के बीच मीटिंग के बाद किया गया.