दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त करने के मामले में केजरीवाल को अंधेरे में नहीं रखा गया : उपराज्यपाल

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त करने के मामले में राजनिवास द्वारा उन्हें अंधेरे में रखने के आरोप का खंडन किया है. केजरीवाल द्वारा हाल ही में बैजल को लिखे पत्र में लगाए गए इस आरोप पर आश्चर्य जताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से 15 अगस्त तक दिल्ली के यातायात अवरोधक स्थानों की सूची की मांग की थी. इस पर राजनिवास ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को ए श्रेणी की 28 प्राथमिक कॉरिडोर की सूची भेजी है.

उपराज्यपाल ने इस संदर्भ में केजरीवाल द्वारा 6 जुलाई को भेजे पत्र में सड़क सुधार योजना को लेकर मुख्यमंत्री और किसी मंत्री को कोई जानकारी नहीं होने की बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है. बैजल ने सोमवार को केजरीवाल को भेजे जवाबी पत्र में कहा कि निर्वाचित सरकार का यह बयान कि उनको अंधेरे में रखा गया, समझ से परे है. उन्होंने कहा कि इस साल 28 मार्च को टास्क फोर्स की पहली बैठक की कार्यवाही का ब्योरा परिवहन सचिव को भी भेजा गया था.

उस बैठक में चार और पांच कॉरिडोर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल काम शुरू करने का निर्णय किया गया था, जबकि 3 मई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच मुख्य कॉरिडोर चिन्हित कर प्रत्येक के लिए कार्ययोजना बना कर इसका ब्योरा परिवहन सचिव को भी भेजा गया. बैजल ने केजरीवाल को दिल्ली की टूटी सड़कों की मरम्मत के काम की समीक्षा को लेकर हुई बैठकों का ब्योरा देते हुए सरकार के अपेक्षित सहयोग की सराहना की थी.

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